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    'दिल्लीवालों के लिए बड़ी जीत, पर प्रदूषण के खिलाफ...', पुराने वाहनों को लेकर क्या बोले पर्यावरण मंत्री

    Updated: Tue, 08 Jul 2025 10:43 PM (IST)

    पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम के पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार वायु गुणवत्ता सुधार के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन प्रतिबंध विज्ञान पर आधारित होने चाहिए। सीएक्यूएम ने प्रतिबंध 1 नवंबर तक स्थगित कर दिया है। मंत्री ने उत्सर्जन के आंकड़ों पर आधारित नीति की वकालत की है।

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    दिल्ली पुरानी गाड़ियों पर ईंधन बैन टला, नागरिकों को राहत। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को सीएक्यूएम के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया है। उन्होंने इसे शहर के लोगों के लिए "बड़ी राहत" बताया।

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    राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सिरसा ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन वाहनों पर प्रतिबंध मनमानी आयु सीमा के बजाय विज्ञान और आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए।

    सिरसा ने कहा, "हमारे अनुरोध के बाद सीएक्यूएम ने लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। यह दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत है।" दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर केंद्र सरकार के पैनल सीएक्यूएम ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में उम्रदराज वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध के क्रियान्वयन को एक नवंबर तक स्थगित करने का निर्णय लिया।

    पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, ऐसे वाहनों को एक जुलाई से दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाना था, चाहे वे किसी भी राज्य में पंजीकृत हों। सिरसा ने पिछले सप्ताह सीएक्यूएम से ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था, उन्होंने इस कदम को "समय से पहले और संभावित रूप से प्रतिकूल" बताते हुए "परिचालन और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों" का हवाला दिया था।

    मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, लेकिन नीतियां उम्र के बजाय उत्सर्जन के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हम वास्तविक प्रदूषण के स्तर का आकलन करने के लिए उचित अध्ययन करेंगे और अपने निष्कर्षों के साथ सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से संपर्क करेंगे।

    प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वे पुराने हैं। कोई भी नीति उम्र के बजाय उत्सर्जन के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए।" उन्होंने पिछली सरकार के दौरान लगभग 80,000 वाहनों को स्क्रैप करने पर भी गंभीर चिंता जताई। कहा, "दिल्ली में कोई उचित स्क्रैपिंग सुविधा नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि वे वाहन कहां गए। इस बारे में गहन जांच शुरू की जाएगी।"