'कहीं शिफ्ट नहीं जाएंगे पुरानी दिल्ली के थोक बाजार', CM रेखा गुप्ता ने व्यापारियों से कर दिया वादा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि पुरानी दिल्ली के बाजार कहीं नहीं जाएंगे। सरकार पुनर्विकास योजना बना रही है जिसमें दुकानें कार्यालय और छोटे गोदाम यहीं रहेंगे। बड़े गोदाम दिल्ली के बाहरी इलाकों में बनेंगे। उन्होंने दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का उल्लेख करते हुए कहा कि यह व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाएगा और व्यापार को बढ़ावा देगा। सरकार दिल्ली के कारोबार को फलते-फूलते देखना चाहती है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पुरानी दिल्ली के बाजार कहीं स्थानांतरित नहीं होने वाले हैं। बल्कि, सरकार बाजार के पुनर्विकास को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है।
उन्होंने कहा कि दुकानें यहीं रहेंगी। इसी तरह, कार्यालय और छोटे गोदाम भी रहेंगे। जबकि, उनके सामान के स्टोरेज के लिए दिल्ली के बाहरी इलाकों में वेयरहाउस व बड़े गोदाम बनाए जाएंगे। उन्हाेंने यह भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में कहा।
बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबुलाल गुप्ता व राष्ट्रीय महामंत्री मुकुंद बिहारी मिश्रा व राकेश कुमार यादव, व्यापारी नेता बलदेव गुप्ता व प्रदीप गुप्ता के साथ ही 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उन्हें तीन अगस्त को आयोजित व्यापारी सम्मेलन का निमंत्रण देने गया था।
सीएम ने बताया क्या चाहती है सरकार
जहां पुरानी दिल्ली के बाजारों के स्थानांतरण का मुद्दा भी उठा। कारोबारी संगठन कैट के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुरानी दिल्ली के बाजारों में प्रदूषण समेत अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए विकल्प तलाशने की बात कही थी, जिसके बाद से यहां के व्यापारियों में इसे लेकर चिंता देखी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि दिल्ली का कारोबार खूब फले-फूले, उससे दिल्ली का राजस्व बढ़ेगा जो दिल्ली के विकास में काम आएगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें भयमुक्त व्यापार करने की दिशा में सरकार ने इसका गठन किया है।
वैधानिक बोर्ड करेगा ये काम
जबकि, पहले की सरकारों ने दिल्ली के कारोबारियों का शोषण किया है और दिल्ली के बाजारों का चरित्र बिगाड़ने में लगातार षड्यंत्र किए।
उन्होंने कहा कि यह वैधानिक बोर्ड सरकार व व्यापारियों के बीच पुल का काम करेगा, व्यापारियों से जुड़े मुद्दे और प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देगा व उनके आर्थिक हितों के लिए कल्याण कोष का संचालन भी करेगा।
साथ ही प्राकृतिक आपदा, आग, बाढ़, जैसी आपात स्थितियों में व्यापारियों को राहत और मुआवजे पर विचार करेगा।
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