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    दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ें या नहीं? गूगल मीट के जरिये पब्लिक देगी राय; नोट कर लीजिए तारीख और टाइमिंग

    By Jp YadavEdited By:
    Updated: Wed, 27 Apr 2022 09:16 AM (IST)

    Increase Electricity Rates In Delhi बिजली की नई दरों को लेकर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (Delhi Electricity Regulatory Commission) ने उपभोक्ताओं से 25 अप्रैल तक सुझाव मांगें थे। मई महीने में गूगल मीट पर जन सुनवाई होगी।

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    Increase Electricity Rates In Delhi: दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाने के लिए आनलाइन होगी जनसुनवाई

    नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। राजधानी दिल्ली में बिजली की नई दरें निर्धारित करने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (Delhi Electricity Regulatory Commission) ने आनलाइन जनसुनवाई करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि  कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यह कदम उठाया गया है। डीईआरसी के अधिकारियों के मुताबिक, 12 और 13 मई को गूगल मीट पर पूर्वाहन 11 से दोपहर दो बजे तक और अपराह्नन दो से शाम पांच बजे तक जनसुनवाई होगी।

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    इसमें भाग लेने के लिए नौ मई को दोपहर बाद तीन बजे तक डीईआरसी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। डीईआरसी ने बिजली की नई दरों को लेकर उपभोक्ताओं से 25 अप्रैल तक सुझाव मांगें थे। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य उपभोक्ता समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) , बिजली संयंत्रों व अन्य कंपनियों के वार्षिक लेखा-जोखा का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त नहीं मिला है। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए डीईआरसी ने सुझाव देने की तिथि बढ़ाकर 13 मई कर दी है।

    दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनियां बीएसईएस (बांबे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई) राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्टि्रब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के साथ ही दिल्ली में बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों ने वर्ष 2021-22 का खर्च और वर्ष 2022-23 के अनुमानित खर्च का विवरण डीईआरसी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

    अधिकारियों की ओर यह भी जानकारी दी गई है कि इच्छुक लोग डीईआरसी के कार्यालय में जाकर या डाक के माध्यम से या फिर ईमेल कर अपने सुझाव दे सकते हैं। लोगों के सुझाव व जनसुनवाई के बाद डीईआरसी द्वारा बिजली की नई दरें घोषित की जाएगी। वैसे दिल्ली में बिजली के दामों में पिछले कई सालों से इजाफा नहीं हुआ है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी बिजली बिल में एक निश्चित इस्तेमाल पर छूट भी दे रही है।