अब गोद दिए जाएंगे दिल्ली के 94 फ्लाईओवर, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से जनता को सुविधाएं देने की कवायद

इस पहल के तहत, प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां विभिन्न फ्लाईओवर को गोद ले सकेंगी और गोद लिए गए निर्माण पर सीमित विज्ञापन लगा सकेंगी। इसके बदले उन्हें उस निर्माण के रखरखाव, सुंदरीकरण और साफ-सफाई की जिम्मेदारी लेनी होगी।

माना जा रहा है कि आईओसी के साथ जल्द ही सरकार की दूसरी बैठक हाेने वाली है। सरकार आईओसी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU) साइन करने की योजना बना रही है।

बता दें कि इस साल जुलाई में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) फ्रेमवर्क और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के साथ तालमेल बैठाने वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्ताव तैयार करने का फैसला लिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एडाप्ट ए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है, जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की साफ-सफाई और बेहतर देखभाल के लिए पीपीपी माॅडल पर आधारित है। अधिकारियों के अनुसार, कंपनी के प्रतिनिधियों और पीडब्ल्यूडी मंत्री के बीच एक बैठक हुई है, जहां विभाग को प्लान के तौर-तरीकों को तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस पहल के लिए पीडब्ल्यूडी ने राष्ट्रीय राजधानी में 94 फ्लाईओवरों की पहचान की है जहां इमारतों के नीचे पब्लिक सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस नई पहल का मकसद इन अक्सर अतिक्रमण वाले, गंदे और उपेक्षित इलाकों को जीवंत, कार्यात्मक क्षेत्रों में बदलना है जो पब्लिक जरूरतों को पूरा करें और शहर की सुंदरता को बढ़ाएं।

प्लान के अनुसार, पब्लिक सुविधाओं में एक प्राइमरी हेल्थ क्लीनिक, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, खेलने के क्षेत्र, ऑफिस और यहां तक कि रीडिंग रूम और लाइब्रेरी भी बनाई जा सकती हैं।

यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR की आबोहवा हर साल क्यों हो जाती है जहरीली? वजह आई सामने