रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल

एजेंसी के मुताबिक, वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में पीएमएलए के तहत दर्ज किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि वाड्रा का भंडारी की विदेश में मौजूद संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन से संबंध रहा है। ब्लैक मनी और मनी लाॅन्ड्रिंग से जुड़े मामले में विदेशी प्राॅपर्टी और फंड ट्रांसफर की जांच की गई और उसके बाद वाड्रा के खिलाफ यह ताजा आरोपपत्र दायर किया गया है। अदालत अब छह दिसंबर को इस मामले में संज्ञान ले सकती है।

संजय भंडारी पर वर्ष 2016 में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान कुछ ईमेल और दस्तावेज सामने आए थे, जिनमें वाड्रा और उनके सहयोगियों से जुड़े संदिग्ध लिंक मिलने का दावा किया गया था। इन्हीं दस्तावेज में उस लंदन प्राॅपर्टी के नवीनीकरण का जिक्र था, जिसे भंडारी की बताई जाती है और जिसे वाड्रा के निर्देशों पर दुरुस्त कराया गया था।

पिछले कई वर्षों में ईडी ने हरियाणा में वाड्रा, भंडारी और उनके करीबी लोगों से जुड़े भूमि सौदों की भी जांच की है। एजेंसी का दावा है कि इन लेन-देन के माध्यम से धन को घुमाया गया और संपत्तियां खरीदी गईं। भंडारी वर्ष 2016 में भारत छोड़कर भाग गया था और बाद में दिल्ली की अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया।

ईडी इससे पहले भारत में कई ऐसी संपत्तियां भी अटैच कर चुकी है, जिन्हें वाड्रा या उनसे जुड़े संस्थाओं का बताया गया है। एजेंसी का कहना है कि ये संपत्तियां भंडारी के ऑफश्योर सौदों से उत्पन्न प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं। वहीं राॅबर्ट वाड्रा ने सभी आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी लंदन में कोई भी प्राॅपर्टी नहीं है और ईडी जिन दस्तावेज की बात कर रही है, उनका गलत अर्थ निकाला गया है।

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