वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कसी नकेल: पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने वालों से वसूला गया 55.75 लाख का जुर्माना

उसने पंजाब व हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने और एनसीआर में आवश्यक कदम उठाए जाने का दावा किया। कहा, दिल्ली सरकार व एनसीआर के शहरों से संबंधित राज्य सरकारों और पंजाब सरकार के साथ मिलकर समस्या के समाधान के लिए काम किया जा रहा है।

सीएक्यूएम ने मंगलवार शाम को एक्स पर नौ पोस्ट किए। कहा, दिल्ली में एक्यूआई में कमी आ रही है। रविवार को यह 366, सोमवार को 309 और मंगलवार को 291 दर्ज किया गया।

पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए आयोग ने चंडीगढ़ में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में 31 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं।

15 से 3 नवंबर तक दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में भी पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई है। पंजाब में इस वर्ष 2,518 घटनाएं सामने आई जबकि पिछले वर्ष में यह संख्या 4,132 थी।

हरियाणा में भी वर्ष 2024 में 857 की तुलना में इस वर्ष 145 मामले सामने आए हैं। पंजाब में 2161 और हरियाणा में 121 खेतों का निरीक्षण किया गया है।

पराली जलाने वालों के विरुद्ध पंजाब में 946 और हरियाणा में 42 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पंजाब में 52.75 लाख रुपये और हरियाणा में तीन लाख रुपये का पर्यावरण जुर्माना लगाया गया है।

प्रदूषण रोकने के लिए एनसीआर में 14 अक्टूबर को ग्रैप का पहला चरण और 19 अक्टूबर को दूसरा चरण लागू किया गया।

एक नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और निम्न मानक वाले वाणिज्यिक माल वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

एनसीआर में प्रदूषण के कारणों की पहचान कर उसे रोकने के लिए 39 लक्षित कदम उठाए गए हैं।

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