'ये बेईज्जती है...' The Kerala Story को मिला नेशनल अवॉर्ड तो नाराज हो गए मुख्यमंत्री, कहा- 'झूठ पर बनी फिल्म'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 1 अगस्त को 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड की घोषणा की गई। शाह रुख खान को जवान और विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है। शाह रुख के 35 साल के करियर में ये उनका पहला नेशनल अवॉर्ड है।

मुख्यमंत्री ने जताया अपना गुस्सा

इसके अलावा अदा शर्मा की द केरला स्टोरी को बेस्ट डायरेक्शन और सिनेमैटोग्राफी कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड्स मिले हैं। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुख्यमंत्री इस बात से बहुत खफा हैं।

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विजयन ने पुरस्कार की कड़ी आलोचना की

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने शुक्रवार को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी को सम्मानित करने के फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे विभाजनकारी राजनीति का समर्थन बताया।

बता दें कि रिलीज होते ही फिल्म विवादों में घिर गई थी। इस फिल्म में केरल की महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन और इस्लामिक स्टेट में भर्ती किए जाने को दिखाया गया था। हालांकि, केरल के कई राजनीतिक नेताओं और सामाजिक समूहों ने इन दावों को भड़काऊ और बढ़ा चढ़ाकर दिखाना बताकर खारिज कर दिया था।

ट्वीट में क्या लिखा?

मुख्यमंत्री विजयन ने एक्स पर कड़े शब्दों में लिखे एक पोस्ट में जूरी पर एक ऐसी फिल्म को वैध ठहराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये चीजें सांप्रदायिक विवाद को बढ़ावा देती है। विजयन ने लिखा- 'एक इस तरह की फिल्म को सम्मानित करना जो पूरी तरह से गलत खबर फैलाती है और केरल की इमेज को खराब करने की कोशिश करती है बिल्कुल गलत है।

By honouring a film that spreads blatant misinformation with the clear intent of tarnishing Kerala’s image and sowing seeds of communal hatred, the jury of the #NationalFilmAwards has lent legitimacy to a narrative rooted in the divisive ideology of the Sangh Parivar. Kerala, a…

— Pinarayi Vijayan (@pinarayivijayan) August 1, 2025

ये सांप्रदायिक नफरत के बीज बोने का एक तरीका है। इसके माध्यम से वे सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने के लिए सिनेमा को हथियार बनाने के संघ परिवार के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ कड़ा विरोध करते हैं। हर एक मलयाली और देश के सभी लोकतांत्रिक विश्वासियों को इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए।'

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