अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजेगा या नहीं, अब 11 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई

अधिकारियों के मुताबिक पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री और उद्योगपति के मैरिज गार्डन, फार्म हाउस तथा बैंक्वेट हाल इस कार्रवाई की जद में आए थे। पहले चरण की कार्रवाई में लगभग 261 एकड़ जमीन खाली करा ली गई है। बचे हुए अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बुलडोजर गरजेगा।

दो बार से मिल रही है सिर्फ तारीख 

बता दें कि आठ सितंबर को अरावली में तोड़फोड़ मामले को लेकर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट दिखाई दिया था। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीइसी) को कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। अगली सुनवाई की तारीख आठ अक्टूबर निर्धारित की गई।

लेकिन मामला टेक अप नहीं हो सका, अगली तारीख 28 अक्टूबर दी गई। इस दिन भी मामला टेक अप नहीं हुआ और अगली तारीख 11 नवंबर यानी मंगलवार की दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले का टेक अप नहीं होने का मतलब है कि उस मामले को सुनवाई के लिए

सूचीबद्ध नहीं किया गया है या कोर्ट ने उसे सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया है। मामला बार-बार टेक अप क्यों नहीं हो रहा है, इस संबंध में अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। उनका कहना है कार्रवाई की रिपोर्ट सीइसी को सौंप दी गई है। सुनवाई के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।