हरियाणा: खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र बनाने में मनमानी करने पर नपेंगे 16 DSO, कारण बताओ नोटिस जारी

इसी अवैध प्रक्रिया पर अब गाज गिरी है। खेल विभाग हरियाणा के अतिरिक्त निदेशक की ओर से उपनिदेशक सतबीर सिंह ने प्रदेश के तत्कालीन करीब 16 जिला खेल अधिकारियों (डीएसओ) को नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा है।

नीति के नाम पर ‘खेल’, डीएसओ ने की मनमानी

सरकार की मंशा खिलाड़ियों के हित में पारदर्शिता और योग्यता आधारित खेल ग्रेडेशन सुनिश्चित करने की रही, लेकिन विभागीय स्तर पर इसके उलट खेल हुआ।

जानकारी के अनुसार, करीब 143 खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र ऐसे पाए गए हैं, जो न तो मूल नीति (25 मई 2018) में फिट बैठते हैं, न संशोधित खेल नीति (15 नवंबर 2018) के दायरे में आते हैं।

इन ग्रेडेशन प्रमाणपत्रों को अब रद्द (रद्द) करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रश्न यह है कि जब नीति स्पष्ट थी, तब उसके विपरीत चलने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये प्रमाणपत्र किसी दबाव, सौदेबाजी, या अनदेखी का परिणाम थे, इस पर अब निदेशालय विभाग उत्तर खोज रहा है।

नप सकते हैं 16 डीएसओ, इन्हें भेजे नोटिस

• डीएसओ के नाम, जिन जिलों में जारी किए प्रमाणपत्र, जारी करने की अवधि
• मैरी मसीह, फरीदाबाद — 2018–19
• सत्यदेव मलिक, सतपाल ढांडा, गंगादत्त, हिसार — 2018
• सुदेश कुमार, फतेहाबाद — 2018
• राजेंद्र सिंह शास्त्री, चरखी दादरी — 2019
• सुखबीर सिंह, राजबाला, रोहतक — 2018, 2022
• विनोद बाला, संतोष धीमान, दिलबाग, जींद — 2018, 2020, 2023
• जय सिंह पिलानिया, नारनौल — 2018
• जे.जी. बनर्जी, कृष्ण कुमार ढांडा, भिवानी — 2018, 2019, 2020
• अनिल कुमार, करनाल — 2018
• सत्यदेव मलिक, झज्जर — 2018, 2019
• राज यादव, पानीपत — 2021

इन जिलों से जारी हुए विवादित ग्रेडेशन प्रमाणपत्र

ये नोटिस भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, फतेहाबाद और चरखी दादरी के डीएसओ को भेजे गए हैं। इससे साफ है कि मामला प्रदेशभर में जड़ें फैलाए हुए है।

सरकार के तर्क: नीति में फिट नहीं बैठते प्रमाणपत्र

जारी किए गए प्रमाणपत्र 2018 की खेल ग्रेडेशन नीति के अनुरूप नहीं हैं।
15 नवंबर 2018 की संशोधित नीति में भी इनका कोई प्रावधान नहीं मिलता।
बार-बार पत्र भेजे जाने के बावजूद अधिकारियों ने निर्धारित समय में अपना पक्ष नहीं रखा। अधिकारियों को चेताया गया है कि यदि वे अब भी जवाब नहीं देते हैं तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इन 143 खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्रों को रद करने का आदेश

• विभाग ने जिन प्रमाणपत्रों को अस्वीकार किया है, उनकी संख्या इस प्रकार है।
• ताइक्वांडो – 4
• एथलेटिक्स – 5
• वॉलीबॉल – 6
• खो-खो – 10
• सर्कल कबड्डी – 23
• कोर्ट केस के आधार पर – 6
• नेटबॉल व थ्रोबॉल – 89

मैं बेटे की शादी में व्यस्त हूं। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

- सतबीर सिंह, उपनिदेशक, खेल विभाग, हरियाणा