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    भाकियू ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, हरियाणा में धान खरीद में घोटाले का लगाया आरोप

    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:42 AM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर धान खरीद में घोटाले का आरोप लगाया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने धान खरीद में कट लगाने और अन्य प्रदेशों से धान मंगवाकर गोलमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार और अधिकारियों से बातचीत की मांग की है। उन्होंने राइसमिलों में रखे धान की जांच करवाने की भी मांग की है।

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    धान घोटाले पर भाकियू का हल्ला बोल, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

    जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) प्रदेश में धान खरीद करने में घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम खुला पत्र लिखा है। भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस पत्र में धान खरीद में कट लगाने और दूसरे प्रदेशों से धान मंगवाकर गोलमाल करने के आरोप लगाए हैं।

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    उन्होंने इस खुले पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि इस अनदेखी से लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द प्रदेश सरकार और सर्वोच्च अधिकारियों से बातचीत करवाने की मांग की है।

    उन्होंने यह खुला पत्र मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, संबंधित विभाग के मंत्री, सभी विपक्षी दलों के नेता, सभी उपायुक्त, खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला अधिकारी और सभी मंडी अधिकारियों के लिए भी लिखा है। उन्होंने इस पत्र में कहा कि प्रदेश में धान खरीद में कई सौ रुपये प्रति क्विंटल कट लगाया जा रहा है।

    खरीद एजेंसी मंडी से नदारद होती है और पूरी खरीद राइसमिलर के इशारे पर चल रही है। राइसमिलरों और अधिकारियों ने ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है, एक ही राइसमिलर आढ़ती से उठान करता है। उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में धान प्रदेश में पहुंच रहा है। इन ट्रकों के कागजातों में भी भारी हेरफेर नजर आ रहा है। 

    मानदार अधिकारियों से राइसमिलों की करवाई जाए फिजिकलवेरिफिकेशन

    उन्होंने राइसमिलों में रखे धान की तुरंत जांच करवाने की मांग है। इसके लिए ईमानदार अधिकारियों से फिजिकलवेरिफिकेशन करवाया जाए। अगर हो सके तो टीम में भाकियू के दो-दो पदाधिकारी भी शामिल किए जाएं। इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरणकीअच्छीतरहसेजांचकरवाईजाए

    कई जगह नदी-नालों और कालोनियों की जगह को भी पोर्टल पर पंजीकरण कर इस गोलमाल को अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि सर्वोच्च अधिकारी जल्द इस मामले पर बैठक बुलाएं। इसके साथ ही भाकियू प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री की बातचीत करवाई जाए।