हरियाणा: शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को CM नायब सैनी की मंजूरी, पति-पत्नी के तबादले केस में मिलेंगे अतिरिक्त अंक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिक्षकों के आनलाइन तबादलों की संशोधित पालिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शिक्षा निदेशालय ने अब यह फाइल मानव संसाधन विभाग को मंजूरी के लिए भेज दी है। मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही आनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

इसके लिए पोर्टल लांच होगा, हालांकि उससे पहले शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। संशोधित पालिसी के तहत इस बार पति-पत्नी (कपल) ट्रांसफर केस में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। साथ ही, जिन शिक्षकों को सर्विस रूल के तहत मेजर (गंभीर) या माइनर (हल्की) पेनल्टी मिली है, उसे भी स्कोरिंग में जोड़ा जाएगा। ट्रांसफर के लिए 80 अंकों का मेरिट स्कोर होगा।

आयु मुख्य कारक होगी और इसके आधार पर अधिकतम 60 अंक मिलेंगे। आयु को दिनों में गिनकर 365 से विभाजित किया जाएगा। विशेष कारणों या परिस्थितियों के लिए अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। सभी महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने साल 2016 में ट्रांसफर पालिसी बनाई थी। उसी साल पहली बार सभी शिक्षकों के तबादले हुए।

इसके बाद 2017, 2019 और फिर आखिरी बार 2022 में तबादले किए गए। लेकिन जेबीटी शिक्षकों के 2016 के बाद से अब तक तबादले नहीं हुए हैं। वे तभी से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि पालिसी के मुताबिक हर साल ट्रांसफर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नियमित रूप से नहीं हो पाया। बाक्स परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूल कैडर से 80 पीजीटी शिक्षकों की सूची तैयार कर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) पंचकूला को उपलब्ध कराएं। इन शिक्षकों को परीक्षाओं के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। एचएसएससी आने वाले दिनों में हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा।

इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों और केंद्रों की संख्या अधिक होगी। ऐसे में स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है। पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करना, निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार की अनियमितता की रिपोर्ट करना होगा। निदेशालय ने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित पीजीटी शिक्षकों की सूची तैयार कर आयोग को ईमेल (hssexambranch2022@gmail.com) के माध्यम से भेजें, ताकि समय रहते तैनाती की योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए गए पीजीटी शिक्षकों को परीक्षक की ड्यूटी न दी जाए।