हरियाणा: सरकारी शिक्षकों को गर्मी शिविर की मेहनत का इनाम, नवंबर-जनवरी में मिलेंगे 3 प्रतिपूर्ति अवकाश; जेबीटी नियमों में भी बड़ा बदलाव

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के साथ बैठक में प्रतिपूरक अवकाश नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया।

बैठक में ढांडा के साथ ही शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग और मौलिक शिक्षा निदेशक विवेक अग्रवाल ने शिक्षकों का पक्ष सुना। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से राज्य प्रधान प्रभु सिंह और महासचिव रामपाल ने अपनी बात रखी।

इस दौरान जेबीटी की वर्ष 2012 की सेवा नियमावली में संशोधन और छुट्टियों में लगे प्रशिक्षण शिविरों के बदले प्रतिपूर्ति अवकाश का पत्र तुरंत जारी करने पर सहमति बनी।

बैठक के बाद प्रभु सिंह ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने अधूरे मामलों को छोड़कर पूरे दस्तावेजों वाले सभी एसीपी (सुनिश्चित करियर प्रगति) और मेडिकल मामलों के शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया है। सीएंडवी तथा जेबीटी शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण और सभी कैटेगरी के स्थानांतरण 31 मार्च से पहले करने का आश्वासन दिया गया है।

सभी वर्गों के तबादले एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। इसके अलावा मंत्री ने माडल संस्कृति एवं पीएमश्री स्कूलों में तबादले हेतु ली गई परीक्षा का परिणाम 15 दिन में जारी करने की बात कही।

सीएंडवी शिक्षकों के एसीपी व अन्य लाभों हेतु अधिकार जिला स्तर पर 10-15 दिन में हस्तांतरित किए जाएंगे। मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक से हाई स्कूल के मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची जल्द तैयार की जाएगी।

सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए सरकार को पत्र भेजा जाएगा। शून्य छात्र संख्या वाले विद्यालयों को छोड़कर कोई भी स्कूल बंद न करने का आश्वासन दिया गया। माडल स्कूलों में आगामी सत्र से हिंदी माध्यम में दाखिलों पर विचार किया जाएगा।

सिरसा और गुरुग्राम जिलों के मेडिकल रीइंबर्समेंट मामलों का पायलट प्रोजेक्ट आनलाइन शुरू किया गया था, जो काम नहीं कर रहा। ऐसे में इन्हेें मेडिकल रीइंबर्समेंट आफलाइन भेजने का पत्र जारी कर दिया गया है। स्थानांतरण नीति का ड्राफ्ट शीघ्र जारी किया जाएगा।

बैठक में कई मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को वापस भिवानी बोर्ड से जोड़ने तथा सीबीएसई की फीस सरकार द्वारा भरने से स्पष्ट मना कर दिया।

शहरों की बाहरी बस्तियों में नए विद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है। मौलिक मुख्याध्यापक से पीजीटी पदोन्नति और अनियमित शिक्षकों की किसी भी श्रेणी को नियमित करने से इंकार कर दिया गया।