करनाल और फरीदाबाद बनेंगे स्मार्ट सिटी, 168 में से 108 प्रोजेक्ट कंप्लीट; अगले साल तक पूरा होगा काम

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में वीरवार को आयोजित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएलएचपीएससी) की बैठक में करनाल और फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप समय सीमा को बढ़ाया गया है, ताकि पूर्णता के निकट पहुंच चुकी शेष परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। इस कदम से परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा तथा निर्मित परिसंपत्तियों को संबंधित विभागों को सुचारू रूप से हस्तांतरित किया जा सकेगा।

मुख्य सचिव ने करनाल और फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए दोनों शहरों में चल रहे विकास कार्यों की गति की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन ने आधुनिक एवं तकनीक आधारित विकास पहलों के माध्यम से शहरी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया है।

इससे नागरिक सुविधाओं में सुधार हुआ है तथा लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि शेष परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए तथा मिशन के तहत निर्मित सार्वजनिक परिसंपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा ने बताया कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 917 करोड़ रुपये की लागत से कुल 46 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसी प्रकार करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगभग 930 करोड़ रुपये की लागत से 122 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 86 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

पूरी हो चुकी कई परियोजनाओं को संचालन एवं रखरखाव के लिए संबंधित विभागों को हस्तांतरित भी किया जा चुका है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 23 परियोजनाएं तथा करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 83 परियोजनाएं संबंधित एजेंसियों को सौंपी जा चुकी हैं।

बैठक में बताया गया कि दोनों स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आवंटित अनुदान का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। प्रत्येक शहर को केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा 50ः50 के अनुपात में संयुक्त रूप से कुल 980 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।