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    'राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है', GST दरों पर नायब सैनी का कांग्रेस को करारा जवाब

    Updated: Sun, 07 Sep 2025 08:26 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ईवीएम फिर संविधान और अब वोट चोरी की बात कर लोगों को गुमराह कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीब हितैषी फैसले लिए गए हैं जिनमें जीएसटी स्लैब में बदलाव भी शामिल है जिससे आमजन को राहत मिलेगी।

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    जमीन तलाश रही कांग्रेस, हर अच्छी पहल का विरोध बनी आदत: नायब (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस के पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। इसलिए पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, फिर संविधान और लोकतंत्र खतरे की बात कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और अब वोट चोरी के बयान दे रहे हैं।

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    शनिवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में खाली जेब दिखाते हुए वोट चोरी की बात करते हैं। सच तो यह है कि जेब तो कांग्रेस की इनके खुद के कारनामों से खाली हुई है। जनता इनकी हकीकत जान चुकी है।

    आज कांग्रेस साफ और मुद्दा विहीन हो चुकी है, जो अब अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने जितने भी जनहितैषी फैसले लिए हैं, उनमें से एक की भी कांग्रेस या इंडी गठबंधन ने तारीफ नहीं की है। इससे इनकी सोच का पता चलता है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब हितैषी कई फैसले लिए गए है। केंद्रीय बजट में 12 लाख तक की इनकम स्लैब पर टैक्स में रिबेट दी गई है और अब जीएसटी की स्लैब में बदलाव करते हुए आमजन को बड़ी राहत दी गई है। गरीब और आमजन को राहत देने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है।

    नए जीएसटी स्लैब से हर वर्ग को राहत मिली है। नायब सैनी ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में कई राज्यों ने इस बात की आशंका जताई कि उनका राजस्व कम हो जाएगा। लेकिन यह राजस्व की कमी किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की भी होगी। इसके बावजूद देश वासियों को हितों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है।

    केंद्र सरकार के अन्य फैसलों की तरह इस फैसले को भी हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार लागू किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय भी उपस्थित रहे।

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