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    हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों को राहत, अब ज्वाइनिंग की तारीख से मिलेगा वेतन

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:32 PM (IST)

    हरियाणा में कॉमन काडर के तहत चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द ही उनका लंबित वेतन मिलेगा। मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 28 अगस्त के पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तिथि से वेतन दिया जाए। यह निर्णय उन सैकड़ों ग्रुप डी कर्मचारियों को राहत देगा जिन्हें अभी तक वेतन नहीं मिला है।

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    हरियाणा: ग्रुप डी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा रुका हुआ वेतन। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कॉमन काडर के तहत चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द ही लंबित वेतन मिल जाएगा। वेतन भुगतान को लेकर मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने 28 अगस्त के पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार ज्वाइन किया है, उन्हें उनकी ज्वाइनिंग तिथि से वेतन दिया जाए।

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    विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश विगत दो जुलाई को की गई थी। इसके बाद 28 अगस्त को कॉमन काडर के तहत उनका पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया था। इसके बावजूद कई विभागों में अभी तक उनका वेतन जारी नहीं किया गया।

    अब निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में ज्वाइनिंग कर ली है, उन्हें ज्वाइनिंग के दिन से ही लंबित वेतन दिया जाए। संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे। सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित कर्मचारियों का विवरण हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर दर्ज करें क्योंकि ई-बिलिंग सिस्टम के माध्यम से सैलरी बिल वहीं से तैयार किए जाएंगे।

    पत्र में कहा गया है कि डेटा दर्ज करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही से वेतन वितरण प्रक्रिया प्रभावित होगी, इसलिए सभी विभाग समय पर जानकारी अपडेट करें। पत्र में एनपीएस (नई पेंशन स्कीम) को लेकर भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी आदेशों के अनुसार पीआरएएन के बिना अधिकतम दो माह की सैलरी दी जा सकती है। उसके बाद पीआरएएन नंबर अनिवार्य होगा।

    इसका अर्थ यह है कि नई नियुक्तियों में पहले दो माह का वेतन जारी करने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, लेकिन तीसरे माह से पहले हर कर्मचारी का पीआरएएन नंबर सक्रिय होना चाहिए। इस निर्णय से राज्य के विभिन्न विभागों में हाल ही में नियुक्त किए गए सैकड़ों ग्रुप डी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिन्हें अब तक वेतन नहीं मिला था।