Manimahesh Yatra में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल करने की तैयारी, विधानसभा में उठा मुद्दा
Manimahesh Yatra मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में शामिल करने का मूल्यांकन किया जा रहा है। विधायक जनक राज ने यात्रा मार्ग पर सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56.26 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की और केंद्र सरकार से सहायता का आश्वासन दिया।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Manimahesh Yatra, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि चंबा जिले की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा और संबंधित पवित्र स्थलों को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल करने के प्रस्ताव का प्रदेश सरकार मूल्यांकन कर रही है। यह मूल्यांकन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मूल्यांकन पूरे होते ही केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधायक डॉ. जनक राज द्वारा नियम 62 तहत मामला उठाए जाने पर कहा कि इस संबंध में पर्यटन विभाग को क्षेत्रीय कार्यालय चंबा से 6 जून को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसाद योजना पूर्ण रूप से केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त योजना है और परियोजना के सभी घटकों के लिए 100 फीसदी केंद्रीय वित्त पोषण किया जाएगा।
चिंतपूर्णी माता मंदिर को मिला 56 करोड़ का बजट
उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रसाद योजना के तहत माता चिंतपूर्णी मंदिर का विकास नामक योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2024 को किया था। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इसी साल 31 मार्च को 56.26 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। वर्तमान यह परियोजना एनआईटी चरण में है।
मणिमहेश यात्रा में सुविधाओं का अभाव
इससे पहले विधायक डा. जनक राज ने नियम 62 तहत यह मामला उठाते हुए पवित्र मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि चंबा जिला में इस वक्त मणिमहेश यात्रा चल रही है। इसमें हर जगह से श्रद्धालु आते हैं। इस यात्रा मार्ग में सुविधाओं का अभाव है।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने दिया है आश्वासन
उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने मुलाकात के दौरान उनसे कहा है कि यदि प्रदेश सरकार इस योजना की अनुशंसा करके मंत्रालय को भेजती है तो केंद्र सरकार इसे प्रसाद योजना में शामिल करने पर विचार करेगी।
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