हिमाचल विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण? सीएम सुक्खू ने कर दिया क्लीयर
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने महिलाओं को विधानसभा में आरक्षण देने के पक्ष में अपनी सरकार के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सुक्खू ने महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि यह राशि सभी महिलाओं को मिलेगी।
जागरण संवाददाता, चंबी (शाहपुर)। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि हिमाचल सरकार महिलाओं को विधानसभा में आरक्षण (Reservation for Women) देने के पक्ष में है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं को पंचायतों व स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रविधान किया था। आगामी बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि महिला शक्ति आत्मनिर्भर प्रदेश की नींव है। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में इस बार सरकार का बजट होगा। वह शनिवार को कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत चंबी मैदान में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे।
सीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि पैतृक भूमि आवंटन में महिलाओं को अधिकार कांग्रेस सरकार ने प्रदान किया और अब महिला पुलिस भर्ती में यह कोटा 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया है। सरकार का प्रयास है कि सरकारी क्षेत्र में फैसले लेने वाले संस्थानों में भी महिलाओं को तैनात किया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार ने वादे के अनुसार महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में सभी महिलाओं को यह राशि मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं कि वह कांग्रेस नेताओं की आंखें तो ठीक कर सकते हैं लेकिन रोशनी और विजन नहीं दे सकते हैं।
जेपी नड्डा पर बोला हमला
सुक्खू ने कहा कि अगर नड्डा ने पूर्व जयराम सरकार को यही रोशनी दी होती तो प्रदेश की लुटती संपदा को बचा सकते थे लेकिन भाजपा ने कुर्सी के लिए यह सब कुछ किया। कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास किया परंतु कामयाब नहीं हो पाए। कांग्रेस सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है।
सीएम बोले कि भाजपा के कार्यकाल की लूट का हर पन्ना जनता की अदालत में रखा जाएगा। प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा के प्रति गंभीर है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम छह सरकारी स्कूलों में हर विषय के अध्यापक तैनात किए जाएंगे। प्राइमरी से लेकर जमा दो कक्षा तक के लिए अब एक ही शिक्षा निदेशालय बनाने का निर्णय लिया है।
नशे की समाप्ति के लिए गंभीर
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समाप्ति के लिए सरकार गंभीर है। जो सरकारी कर्मचारी नशे के कारोबार में शामिल होगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी व जेल भेजा जाएगा। जो संपत्ति नशे के कारोबार से बनाई होगी, उसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों और दसवीं व जमा दो कक्षा में टॉपर रही छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 40 करोड़ रुपये की योजनाओं के शिलान्यास किए।
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