बिजली महादेव को मंजूर नहीं रोपवे, PM मोदी के हस्तक्षेप के बाद संघर्ष समिति की नड्डा से मुलाकात, सुक्खू की भी आई प्रतिक्रिया

जगती में देव स्थलों से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी

उन्होंने जेपी नड्डा को बताया कि बिजली महादेव भी रोपवे को मना कर चुके हैं। जगती पट्ट नग्गर में हुई बड़ी जगती (देव संसद) में कुल्लू, मंडी व लाहुल स्पीति के 260 देवी-देवताओं भी देव स्थलों से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी है।

नड्डा को बताया देव आदेश

नई दिल्ली में सोमवार दोपहर 12 बजे बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक में पूर्व सांसद एवं भगवान रघुनाथ जी के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह, बिजली महादेव के कारदार विनेंद्र जम्वाल, बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश नेगी, फत्ते चंद, विजय राणा, संजू पंडित मौजूद रहे। सभी ने बिजली महादेव रोपवे को लेकर देव आदेश के बारे में बताया। 

देवस्थलों को पर्यटनस्थल न बनाया जाए

माता हिडिंबा के आदेश पर हुई बड़ी जगती में भी सभी देवी-देवताओं ने बिजली महादेव रोपवे को नकारा है। कहा है कि देवस्थलों को पर्यटनस्थल न बनाया जाए। रोपवे के निर्माण के लिए 203 पेड़ों का कटान होना है अभी तक 72 पेड़ों काटे जा चुके हैं। इसको लेकर भी स्थानीय लोगों में काफी रोष है। रोपवे का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) कंपनी कर रही है।

पीएम मोदी ने लिया था संज्ञान

बिजली महादेव रोपवे के विरोध में प्रदर्शन व बड़ी जगती का संज्ञान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लिया है। उन्होंने जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मामले के समाधान के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है।

बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट में केंद्र का निर्णय मंजूर : सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होगा, राज्य सरकार उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट कुल्लू के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है और इस क्षेत्र की धार्मिक-आध्यात्मिक आस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

यह भी पढ़ें: चंडीगढ़ के निकट नई टाउनशिप विकसित करेगा हिमाचल, CM सुक्खू ने हिमुडा को दिए निर्देश; आवास और रोजगार के अवसर मिलेंगे 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी देवी-देवताओं का सम्मान करती है और स्थानीय विधायक सुंदर ठाकुर ने भी इस प्रोजेक्ट के प्रति विशेष रुचि दिखाई है। परियोजना से जुड़ी सभी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का पालन किया गया है।

यह भी पढ़ें: हिमाचल: शौर्य चक्र विजेता स्व. बहादुर सिंह की पत्नी का निधन, ड्यूटी के प्रति अदम्य निष्ठा के लिए राष्ट्रपति ने दिया था सम्मान 

उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का भारी निवेश हुआ है, इसलिए केंद्र की ओर से लिए निर्णय को मान्यता देना आवश्यक है। मामला अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी विचाराधीन है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुक्खू के इस संतुलित और स्पष्ट बयान ने प्रदेश में चल रही चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है।