हिमाचल विधानसभा ने 2 बिल दोबारा पास किए, राज्यपाल की आपत्तियों को किया नजरअंदाज

डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्यपाल की आपत्तियों के बावजूद दो महत्वपूर्ण विधेयक, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक, बिना किसी बदलाव के फिर से पारित कर दिए।

रियल एस्टेट विधेयक में RERA अध्यक्ष चयन समिति का प्रमुख मुख्य सचिव को बनाने का प्रस्ताव है, जबकि नगर निगम विधेयक में महापौर और उपमहापौर का कार्यकाल पांच साल करने की बात है।

बता दें, यह बिल असेंबली के विंटर सेशन में पास हुआ था और गवर्नर की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। हालांकि, गवर्नर ने कुछ एतराज के साथ बिल को दोबारा सोचने के लिए लौटा दिया था, लेकिन हाउस ने बिना किसी बदलाव के बिल को फिर से पास कर दिया।