Shimla News: ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने राज्‍यपाल से की भेंट, पर्यटन और शिक्षा में सहयोग पर हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो, शिमला। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश सरकार की प्रतिनिधि उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने गुरुवार को शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने आपसी सहयोग के विषयों पर चर्चा की।

राज्यपाल ने कहा कि पर्यटन, संस्कृति, पर्यावरण के अतिरिक्त हिमाचल एवं ब्रिटेन शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग से कार्य करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर विचारों एवं ज्ञान का आदान-प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने रोवेट को प्रदेश में की जा रही प्राकृतिक खेती के बारे में भी अवगत करवाया। राज्यपाल ने उन्हें हिमाचली टोपी एवं शाल भेंट कर सम्मानित किया।

खेल अधोसंरचना की मजबूती के लिए ब्रिटेन से मांगा सहयोग

ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने वीरवार को शिमला में लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भेंट कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। विशेष तौर पर प्रदेश में खेल ढांचे के सुदृढ़ीकरण एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इसके तहत हिमाचल एवं ब्रिटेन के मध्य मैत्री मैच आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ क्षमता विकास और संबंधों को मजबूत करने में भी सहायता मिल सकेगी।

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समिति के गठन का आग्रह किया गया

खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खेल ढांचे के उन्नयन एवं इसमें निवेश, कोचों को आधुनिक कोचिंग, खिलाड़ियों के आनलाइन व आफलाइन कोचिंग, खेल मनोविज्ञान से संबंधित कोर्स एवं स्थायी संयुक्त समिति के गठन का भी आग्रह किया गया।

इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों के लिए निधि, प्रशासनिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत अनुकूलन पाठ्यक्रम और हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

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पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यों पर भी चर्चा हुई

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त से प्रदेश में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने में हरसंभव सहयोग का आग्रह किया। बैठक में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भूधंसाव व भूस्खलन के कारण सड़कों व पुलों को हुई क्षति और प्रदेश सरकार के जारी पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यों पर भी चर्चा की गई।