CM सुक्खू कल से दिल्ली दौरे पर, पांचवीं बार केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलेंगे; लोन लिमिट सहित इन मुद्दों पर करेंगे बात
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश के लिए ऋण सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे। वे 1500 करोड़ रुपये के आपदा राहत पैकेज और जीएसटी मुआवजे के नुकसान पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री का बिहार में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने का भी कार्यक्रम है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में 29 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष से मिलने का भी कार्यक्रम है। यह पांचवां मौका है जब मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर हिमाचल हितों की पैरवी करेंगे।
ऋण सीमा बढ़ाने की मांग रखेंगे
मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान राज्य की ऋण सीमा बढ़ाने की मांग वित्त मंत्री के समक्ष करेंगे। प्रदेश के मौजूदा वित्तीय हालत का तर्क दिया जाएगा। हिमाचल मांग करेगा कि उन्हें पूर्व की तरह ऋण की सीमा को साढ़े पांच प्रतिशत किया जाए। ओपीएस लागू करने के बाद इसे कम कर दिया गया है।
1500 करोड़ के पैकेज की बात भी रखेंगे
दूसरा प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ के आपदा राहत पैकेज पर भी वह बात करेंगे। इसके तहत हिमाचल को मिलने वाली राशि को जल्द जारी करने की मांग की जाएगी। हिमाचल के जो अन्य मामले हैं उन्हें भी केंद्र के समक्ष रखेंगे।
अतिरिक्त लोन लिमिट के लिए दो तर्क
मुख्यमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हिमाचल को इस वित्त वर्ष में अतिरिक्त लोन लिमिट देने की मांग करेंगे। इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो वित्त आयोग से मिलने वाली आरडीजी (राजस्व अनुदान घाटा) इस साल सबसे कम है और दूसरा बरसात में प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल को काफी नुकसान हुआ है। यदि यह अतिरिक्त लिमिट मिल जाती है, तो 31 मार्च, 2026 तक राज्य सरकार कोषागार का सामान्य प्रबंधन कर पाएगी।
अगले वित्त वर्ष में राहत की उम्मीद
अगले वित्त वर्ष से नए वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो रही हैं, जिसमें कुछ राहत की उम्मीद सरकार कर रही है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जीएसटी मुआवजा बंद होने से हो रहे नुकसान का मामला भी उठाएंगे।
जीएसटी के बाद हुआ नुकसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले हिमाचल को साढ़े 4 हजार करोड़ का वैट के रूप में मिलता था। जीएसटी से हिमाचल को कोई फायदा नहीं हुआ है। जीएसटी उपभोक्ता की खरीद पर मिलता है जबकि हिमाचल में उतने अधिक उपभोक्ता नहीं हैं। हिमाचल को इसका लाभ कभी भी नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि 35 फीसदी फार्मा उद्योग हिमाचल में है जहां से राज्य सरकार को 4 हजार करोड़ का वैट मिलता था परंतु अब जीएसटी में घटकर 150 करोड़ की आमदनी रह गई है। इससे प्रदेश को लगातार नुकसान हो रहा है जबकि केंद्र ने पांच साल तक मुआवजा भी दिया परंतु फिर भी भरपाई नहीं हो पा रही है।
सुबह जाएंगे सोलन के ममलीग
मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह सोलन विधानसभा क्षेत्र के सायरी, सायरीघाट व ममलीग जाएंगे। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से वह दिल्ली के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे।
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तीन दिन बिहार जाने का कार्यक्रम
उनका बिहार जाने का कार्यक्रम भी है। बिहार में करीब तीन दिनों का कार्यक्रम प्रस्तावित बताया जा रहा है जहां पर वह कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इन दिनों राहुल गांधी भी बिहार में हैं और वहां मुख्यमंत्री का चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी से मिलने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सीएम बिहार में रोड़ शो करेंगे और हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने जनता से किए वायदों को किस तरह से पूरा किए इसके बारे में बताएंगे।

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