हिमाचल: पंचायत चुनाव के लिए नहीं होगा वार्डों का परिसीमन, हाई कोर्ट ने खारिज किया प्रविधान, ...आयोग व सरकार में खींचतान

आयोग और सरकार में चल रही खींचतान

कोर्ट ने कहा, राज्य चुनाव आयोग और सरकार में खींचतान चल रही है। चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को अधिसूचना जारी कर आदर्श चुनाव आचार संहिता-2020 की धारा 12(1) लागू की थी। अधिसूचना के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों और नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण और क्षेत्र में बदलाव करने पर रोक लगा दी गई थी।

इसके बाद प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने 28 नवंबर को अधिसूचना जारी की। इसमें साफ है कि पंचायतों का परिसीमन अभी तक अंतिम नहीं हुआ है, बल्कि यह जारी है। इस अधिसूचना के जरिए सरकार ने जिला हमीरपुर में पंचायतों को ट्रांसफर समायोजित कर विकास खंड बमसन और हमीरपुर का पुनर्गठन किया है।

...तो तुरंत चुनाव करवाने की संभावना नहीं

कोर्ट ने कहा कि अभी तक प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तारीख घोषित नहीं की है। निकट भविष्य में तुरंत चुनाव करवाने की कोई संभावना नहीं है। पंचायतों और स्थानीय स्वशासन निकायों का पुनर्गठन विभिन्न स्थानों पर प्रक्रिया में है। सरकार पंचायतों के पुनर्गठन के लिए निर्णय ले रही है, जो निश्चित रूप से पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों को बदल रहा है, जो ऐसी पंचायतों के परिसीमन के बराबर है। कोर्ट ने संशोधित नियम 9(2) को खारिज कर दिया जो यह प्रविधान करता है कि पंचायत समिति क्षेत्र जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए एक इकाई होगा।

संविधान के आदेश का पालन करें

प्रार्थी ने मांग की थी कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे चुनाव नियमों में उपरोक्त संशोधन से पहले से मौजूद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आधार पर जिला परिषद शिमला के लिए चुनाव करवाएं और संविधान के आदेश का समय सीमा के भीतर पालन करें। इस पर कोर्ट ने उक्त संशोधन को खारिज कर दिया।

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