हिमाचल पंचायत चुनाव पर संग्राम: निर्वाचन आयोग के नोटिस के बावजूद उपायुक्तों नहीं अधिसूचित की वोटर लिस्ट, मतपत्र भी नहीं उठाए

राज्य निर्वाचन आयोग ने लागू की आचार संहिता की धारा 2.1 

राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को आचार संहिता की धारा 2.1 लागू कर दी है। इसके तहत पंचायतों की सीमाओं में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। 

हाई कोर्ट ने भी लिया संज्ञान पर अधिकारी सुस्त

हिमाचल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके बाद सरकार ने जल्द चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। तो वहीं निर्वाचन आयोग भी सक्रिय हुआ है। लेकिन अधिकारियों की सुस्ती जारी है।

3 करोड़ मतपत्र प्रकाशित

इसके साथ मतपत्र भी नहीं उठाए हैं, जबकि तीन करोड़ मतपत्र पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिह्न के साथ छाप दिए हैं। अधिकारियों ने मतपत्र भी नहीं उठाए हैं।

यह भी पढ़ें: हिमाचल: पंचायत चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, सरकार ने बताई चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की डेडलाइन 

समय पर चुनाव प्रक्रिया के लिए उपायुक्तों को जारी किए थे नोटिस

चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए थे और जिला उपायुक्तों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। किसी भी जिले से मतदाता सूची को अधिसूचित नहीं किया गया है और न मतपत्र उठाए गए हैं।

यह भी पढ़ें: हिमाचल पंचायत चुनाव: क्या है आचार संहिता की धारा 2.1, जिसे निर्वाचन आयोग ने तत्काल किया लागू; कोड ऑफ कंडक्ट से कितनी भिन्न?

ऊना नगर निगम और नगर परिषद नादौन की सीमाओं में बदलाव

ऊना नगर निगम और नगर परिषद नादौन की सीमाओं में बदलाव के आदेश निरस्त
प्रदेश शहरी विकास विभाग ने शनिवार 15 नवंबर को ऊना ऊना नगर निगम में नए क्षेत्रों को शामिल करने और नादौन नगर परिषद से कई क्षेत्र बाहर करने की अधिसूचना जारी कर 14 दिनों में आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने आज इस पर रोक लगा दी है। ये प्रस्ताव निरस्त हो गए हैं।