HP Cabinet Decision: हिमाचल सरकार भरेगी 3700 पद, 1602 बिजली मित्र, 1000 टी-मेट व 645 पटवारी भर्ती होंगे, पढ़ें कैबिनेट का हर फैसला

जागरण टीम, शिमला। Himachal Cabinet Decision, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों, बोर्ड में 3700 पद भरने की मंजूरी दी है। इनकी भर्ती राज्य चयन आयोग और आउटसोर्स माध्यम से होगी।

इसके अलावा 1602 बिजली मित्र भर्ती करने का भी फैसला लिया है। साथ ही कैबिनेट ने हिमाचल के 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया है। वहीं, सरकार ने हायर ग्रेड पे वापस लेने का निर्णय भी बदल दिया है। 

कैबिनेट बैठक में 31 से ज्यादा एजेंडा आइटम आई थी। जिन पर मंत्रिमंडल ने विस्तृत चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। 

1602 बिजली उपभोक्ता मित्र के पद भरे जाएंगे

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 1602 पद बिजली बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्रों के स्वीकृत किए गए। इन्हें आउटसोर्स आधार पर भरा जाएगा। अभी तक वन व पशु मित्रों की भर्ती की गई है। अब बिजली उपभोक्ता मित्र के पद भी भरे जा रहे हैं।

1000 टी-मेट व 645 पटवारी भर्ती होंगे

उन्होंने कहा कि 1000 पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से रेगुलर टी-मेट के भरे जाएंगे। इसी तरह राजस्व विभाग में 645 पद पटवारियों के भरे जाएंगे।

950 पंचायत सचिव की नियुक्ति होगी

मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के 400 पद, डॉक्टरों के 200 पद, पंचायतीराज विभाग में भी लगभग 950 पंचायत सचिव, मेडिकल कॉलेजों में 38 पद असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रदेश सचिवालय में स्टेनो टाइपिस्ट के 25 पद स्वीकृत किए गए।

परवाणू और धर्मपुर पुलिस थाना में कान्सटेबल के पद स्वीकृत

कैबिनेट ने चंडीगढ़-शिमला फोरलेन पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए परवाणू और धर्मपुर पुलिस थाना में 38 पद कॉन्स्टेबल, लोकायुक्त में 2 पद जेओए आईटी और 5 पद साइंटिफिक ऑफिसर के स्वीकृत किए।

100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी

कैबिनेट ने शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई का पाठयक्रम शुरू करने को मंजूरी दी। अभी तक ये सरकारी स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेकर चल रहे हैं। मगर अब इनमें सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। सरकार ने तर्क दिया है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नीट, जेईई व अन्य तरह की जो परीक्षाएं होती है उसमें सीबीएसई से संबंधित पाठ्यक्रम के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हिमाचल के बच्चें इन परीक्षाओं में न पिछड़ें, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

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कांस्टेबल को जांच का अधिकार रहेगा

सरकार ने पुलिस कांस्टेबलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176 (1) के तहत अधिकार देने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अनुसार अब वह कांस्टेबल, जिसके पास स्नातक की डिग्री है। कांस्टेबल सात साल की सेवा पूरी कर चुका हो, छः सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण ले चुका हो, निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिस पर कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है, उसे ऐसे मामले की जांच का अधिकार होगा, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान हो।

ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट

राज्य के 13 स्थानों पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और सोलर-सीबीजी पावर पोजेक्ट लगाने के लिए पट्टे पर भूमि देने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 के नियम-7 में संशोधन को मंजूरी दी जिससे हिमुडा के पक्ष में भूमि पट्टा अवधि अब 80 वर्ष तक होगी। इससे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित और किफायती दरों पर आवास उपलब्ध हो सकेंगे।

एक शपथ पत्र देकर बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (व्यवसाय एवं प्रक्रिया) नियम 2024 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। अब उम्मीदवार आवेदन के समय अन्य पिछ़डा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जैसे वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर एक शपथ पत्र देकर बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

पायलटों को पैराग्लाइडिंग पाठ्यक्रम पूरा करना होगा

साहसिक पर्यटन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत सभी टेंडेम पायलटों के लिए 31 अगस्त, 2026 को या उससे पहले उड़ानों के दौरान सिमुलेशन पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया, ताकि पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में लगे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मंत्रिमंडल बैठक के मुख्य बिंदु

• राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस उपस्थिति बढ़ाने के लिए परवाणु, धर्मपुर पुलिस थानों में आवश्यक पद भरे जाएंगे।
• पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग में पांच नए पदों, एक-एक कंप्यूटर आपरेटर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पद भरा जाएगा।
• लोकायुक्त कार्यालय, हिमाचल प्रदेश में दो जेओए (आईटी) पद भरे जाएंगे
• सात डिनोटिफाइड महाविद्यलायों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारी उच्च शिक्षा निदेशालय के सरप्लस पूल में भेजे।
• नौ जिलों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी ताकि मरीजों को घर के निकट सुविधाएं मिल सकें।
• मेडिकल आफिसर (सामान्य) कैडर को मेेडिकल आफिसर (सामान्य) और मेडिकल आफिसर (विशेषज्ञ) में विभाजित करने मंजूरी दी।
• संशोधन कर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) का 10 प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक वर्ष ‘चिल्ड्रन आफ द स्टेट’ को वित्तीय सहायता देने में उपयोग में लाने को स्वीकृति।
• चंबा जिले के पांगी तहसील के साच में नई उप-तहसील खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी दी।
• कांगड़ा जिले की रे उप-तहसील में हटली और मलहंता पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवार सर्कल नंगल बनाने का निर्णय भी लिया।
• कांगड़ा जिले की उप-तहसील चढियार को तहसील का दर्जा देने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी दी।
• हमीरपुर जिले के भोरंज, बमसन और सुजानपुर विकास खंडों का पुनर्गठन करने को स्वीकृति दी प्रदान की गई।
• कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र के हलेड़ स्थित हरसी में जलशक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने का भी निर्णय लिया गया।
• सन्गया चौलिंग एसोसिएशन, संजौली (शिमला) के पक्ष में सरकारी भूमि पट्टा अवधि को 40 साल के लिए बढ़ाने को स्वीकृति दी।

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