हिमाचल शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, डाउन ग्रेड स्कूलों पर नहीं बदलेगा फैसला; शिक्षक हटाने का निर्देश
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने डाउन ग्रेड किए गए स्कूलों पर अपने फैसले को बरकरार रखा है। विभाग ने इन स्कूलों से शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, और सभी संबंधित अधिकारियों को इसका पालन करने का आदेश दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश के डाउन ग्रेड स्कूलों से शिक्षक हटाए जाएंगे। प्रतीकात्मक फोटो
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जिन स्कूलों को कम छात्र संख्या के कारण डाउन ग्रेड किया है, उनमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग अपने फैसले पर अडिग है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का तबादला करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां टीचर नहीं है। ऐसे स्कूलों की संख्या 90 के करीब है। इसके अलावा 450 के करीब स्कूल (उच्च व माध्यमिक) ऐसे हैं जहां पर एक ही शिक्षक है। दूसरी प्राथमिकता वहां पर भेजने की होगी।
शिक्षा विभाग ने हाल ही में 28 वरिष्ठ माध्यमिक व उच्च विद्यालयों का दर्जा घटाया था। इनमें 12 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का दर्जा घटाकर इन्हें उच्च विद्यालय बनाया था। इसी तरह 16 राजकीय उच्च विद्यालयों का दर्जा घटाकर इन्हें मिडिल स्कूल (माध्यमिक पाठशाला) रखा गया है। इनमें 5 से कम विद्यार्थी होने के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया था।
स्कूलों को चलाए रखने का आ रहा था आग्रह
विभाग के पास एसएमसी, स्थानीय जन प्रतिनिधियों की ओर से इन स्कूलों को चलाए रखने का आग्रह आ रहा था। कई तरह के राजनीतिक दबाव भी विभाग पर इसको लेकर बनाए जा रहे थे। विभाग ने निर्णय लिया है कि यदि बेहद ही जरूरी हुआ तो ही स्कूल का फैसला बदला जाएगा। अन्यथा विभाग अपने फैसले पर अडिग है। हालांकि कुछ मामलों में कोर्ट ने भी रोक लगाई है। ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।
अभी यह है स्थिति
रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 17730 स्कूल हैं, इनमें 14725 सरकारी स्कूल हैं। हिमाचल में शून्य पंजीकरण वाला कोई स्कूल अब नहीं है। प्रदेश में सिंगल टीचर के सहारे अभी भी 2964 स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में 46329 छात्र पढ़ रहे हैं। इनमें ज्यादातर प्राइमरी स्कूल शामिल हैं।
भवन व रिकार्ड संबंधी निर्देश अलग से होंगे जारी
शिक्षा विभाग के अनुसार इन स्कूलों के स्टाफ, कार्यालय रिकॉर्ड, सामग्री, स्वीकृत पदों, भूमि व भवनों आदि के स्थानांतरण से संबंधित दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है। पौने तीन साल में 1353 स्कूल बंद व मर्ज हो चुके हैं।

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