हिमाचल में नहीं मिला 42 महीने का महंगाई भत्ता, कर्मचारियों ने मुख्य सचिव से लगाई गुहार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों को 42 महीने पुराना महंगाई भत्ते का एरियर नहीं मिला है। इस एरियर को वित्त विभाग भले ही भूल गया हो मगर कर्मचारियों को यह याद है और उन्होंने सरकार को भी याद दिलाने की कोशिश की है।

पूर्व जयराम सरकार के समय की महंगाई भत्ते की किश्त का एरियर इन वर्गों को नहीं मिल पाया, जोकि जुलाई 2022 का था। उस दौरान सरकार ने 4 फीसदी DA देने के आदेश जारी किए मगर इसका एरियर देने को अलग से अधिसूचना जारी करने की बात कही।

42 महीनों के एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारी

वो आदेश अब तक जारी नहीं हुए जबकि वर्तमान सरकार ने पहली जनवरी 2023 का 4 फीसदी डीए अब कर्मचारियों व पेंशनरों को दे दिया है। हालांकि, इसमें भी अभी एरियर साथ नहीं दिया गया है। ऐसे में 42 महीनों से एरियर का इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं।

मंगलवार को सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिला और उनको ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है और कहा है कि सरकार महंगाई भत्ते का पुराना बकाया एरियर जारी करे।

यदि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्तें व उनका एरियर देना है तो 71 महीने का एरियर बनता है। 31 मार्च, 2024 तक एरियर लंबित है। पूर्व सरकार के समय में जो महंगाई भत्ते की किश्त जारी की गई थी उसके लिए अब कर्मचारी सामने आए हैं।

जुलाई 2022 की किश्त अभी शेष

सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा ने कहा कि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सम्मुख उन्होंने सरकार द्वारा 4 फीसदी डीए जनवरी 2023 की किश्त के रूप में देने पर आभार जताया है।

मगर अपने ज्ञापन में उन्हें याद दिलाया है कि जुलाई 2022 की किश्त का एरियर अभी तक शेष रह गया है। उसकी अदायगी कर्मचारियों व पेंशनरों को नहीं की गई है जबकि पहले पुरानी किश्त का एरियर दिया जाना चाहिए था।

'कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाए एरियर'

उनका कहना है कि पुरानी किश्त का एरियर व वर्तमान में जारी की गई किश्त का एरियर कुल 42 महीने का बनता है लेकिन पुरानी किश्त जो जुलाई 2022 से मिली थी, उसका एरियर 21 महीने का बनता है, जो अभी तक चुकता नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुरूप डीए की किश्त का बकाया एरियर कर्मचारियों व पेंशनरों को अदा किया जाए। इस पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आश्वस्त किया है कि वह इस मामले में वित्त विभाग के साथ चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री के सामने यह मामला उठाएंगे।

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