Himachal News: सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पाया 13 प्रतिशत डीए, अध्यापक संघ बोला- एक किस्त तो दे सरकार, उठाई ये मांगें

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Govt Employees, हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को डीए न मिलने से भारी रोष है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि मई महीने में डीए की किस्त जारी कर दी जाएगी, अभी तक यह उन्हें नहीं मिला है।

शिमला में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए राजकीय अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, राज्य महासचिव तिलक नायक और मीडिया प्रभारी सूरज नायक ने बताया कि बीते रोज संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व शिक्षा सचिव राकेश कंवर से मिला।

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने लंबे समय से लंबित 13 प्रतिशत डीए की मांग मुख्यमंत्री से उठाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि कम से कम डीए की एक किस्त तो जारी कर दी जाए।

उन्होंने टीजीटी से पीजीटी पदोन्नति सूची जारी करने के लिए सरकार का आभार किया। सीएंडवी से टीजीटी, जेबीटी से टीजीटी, डीपीई, मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य पद पर भी जल्द पदोन्नति सूची जारी करने की मांग उठाई है।

डीपीसी के लिए गए प्रस्ताव में 150 मुख्य अध्यापक हो गए सेवानिवृत्त

वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रधानाचार्य पद पर होने वाली पदोन्नति के लिए जो मुख्य अध्यापकों का पैनल गया है उसमें डेढ़ सौ के आसपास मुख्य अध्यापक सेवानिवृत हो चुके हैं, जबकि मुख्य अध्यापकों से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति होने के लिए कोटा के अनुसार 600 के आसपास पद बनते हैं।

नया पैनल बनाकर भेजे सरकार 

उन्होंने मांग उठाई कि विभाग की तरफ से नया पैनल बनाकर भेजा जाए। इसमें जुलाई 2023 के मुख्य अध्यापकों को भी शामिल कर पदोन्नति का लाभ दिया जाए, ताकि इस वर्ग के सभी पदों को प्रधानाचार्य होने वाली पदोन्नति के लिए भरा जाए।

सेवानिवृत्ति 31 मार्च को करने की अधिसूचना हाे जारी

प्रधानाचार्य पद पर भी लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई है उन्हें दूर किया जाए। संघ ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति को एक साथ 31 मार्च को करने की घोषणा की जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग की है।

30 के बजाय 20 किलोमीटर के दायरे में हों तबादले

उन्होंने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षकों के तबादला आदेश जारी रखने का भी आग्रह किया। तबादले के लिए 30 किलोमीटर की शर्त को कम करके 20 किलोमीटर या पुराने वाले नियम ही रखे जाएं। संघ ने बीआरसी की नियुक्ति जल्द करने की मांग की है।

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