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    हिमाचल में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए खर्चों में कटौती करेगी सुक्खू सरकार, ....बेघर व भूमिहीन को एक बीघा जमीन

    Updated: Tue, 02 Sep 2025 04:09 PM (IST)

    Himachal Pradesh Disaster हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अपने खर्चों में कटौती करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बेघर लोगों को आवास बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। सरकार फसलों और घरों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। विपक्ष ने भी लंबित मामलों को जल्द निपटाने का आग्रह किया।

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    हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में पहुंचने पर विधायकों का अभिवादन स्वीकारते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Disaster, हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में ऐलान किया कि सरकार अपने खर्चों में कटौती कर आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करेगी।

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    उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एक्ट को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। आने वाले समय में सभी प्रभावितों की मदद के लिए कई जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए यदि संसाधन जुटाने को अपने खर्चों में कटौती भी करनी पड़े तो इसके लिए कट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कट की यह व्यवस्था भी देखने को मिलेगी।

    विधायक संजय अवस्थी के मूल और संजय रतन, विवेक शर्मा, कुलदीप राठौर और राम कुमार के अनुपूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह बात कही।

    बेघर व भूमिहीन को सरकार एक बीघा जमीन देने को तैयार

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा में बेघर व भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए एक बीघा जमीन देने को भी तैयार है। केंद्र से यह मामला उठाया गया है। मामला भारत सरकार के अधीन है और वहां से एफआरए और एफसीए की मंजूरी लेने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण और फसलों को हुए नुकसान का दावा करने में सभी की मदद करेगी।

    एसफसीए के लंबित मामलों पर साथ आए विपक्ष 

    विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि आपदा से बेघर लोगों को मकान बनाने के अभी तक जमीन नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि एफसीए की क्लीयरेंस न मिलने के कारण मामले लटके हैं और इस कारण राहत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि एफसीए के कारण जो मामले लंबित हैं, उन्हें हल करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को भी साथ लिया जाए।

    संजय रतन ने पूछा किस तरह मिलेगा मुआवजा

    विधायक संजय रतन ने पूछा कि हिमाचल को आपदा ग्रस्त राज्य घोषित किया गया है। इसके तहत जो मुआवजा मिलना है वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा या बरसात में जो भी नुकसान हुआ है वह सारा इसके दायरे में आएगा।

    कुलदीप राठौर ने उठाया सेब बगीचों का मामला

    विधायक कुलदीप राठौर ने आपदा के दौरान सेब के बागीचों को हुए भारी नुकसान का मामला उठाते हुए पूछा कि क्या सरकार आपदा राहत में इन बागवानों को भी मुआवजा देगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा और सेब बागवानों को हुए नुकसान को भी कवर किया जाएगा।

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    2023 के 1080 प्रभावित परिवारों में से 121 को मिली सहायता 

    इससे पहले, मूल सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अर्की, नालागढ़ उपमंडलों में वर्ष 2023 में प्राकृतिक आपदा से 1080 परिवार प्रभावित हुए, जिसमें 121 परिवार अर्की उपमंडल और 959 परिवार नालागढ़ उपमंडल से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि 1078 परिवारों को सरकार द्वारा 10 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। इसमें से 3.08 करोड़ रुपये राज्य आपदा मोचन निधि और 7.60 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से जारी की गई है।

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