'केंद्र सरकार हमें भी आपदा से निपटने के लिए बजट दे', विक्रमादित्य सिंह की हिमाचल प्रदेश के लिए मांग

राज्य ब्यूरो, शिमला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के कारण अभी तक विभाग को प्रस्ताव भेजकर वित्तीय सहायता प्रदान करने का मामला उठाया जाएगा। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से 10 हजार करोड़ का बकाया देने का मामला उठाया है।

वहीं, हिमाचल का भी ओपीएस, जीएसटी मुआवजा लंबित है, उसे केंद्र सरकार जल्द दे और राहत पैकेज भी जारी करे। ताकि जो प्रदेश पर आपदा आई है, उससे निपटा जाए।

अभी तक 2300 करोड़ का नुकसान हो चुका है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है, उसके बाद केंद्र सरकार को बाधित सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के लिए 1300 मशीनरी लगाई गई है।

अभी तक 1638 सड़कें अवरूद्ध हैं, जिन्हें खोलने के लिए लगातार कार्य चल रहा है। सचिवालय में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भरमौर क्षेत्र में सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई है।

भरमौर में जगह-जगह सड़कें बह गई है, जिस कारण मशीनरी नहीं पहुंचा पा रही है। इस तरह की स्थिति में लोक निर्माण विभाग ने मशीनरी को एयर लिफ्ट करने का निर्णय लिया है, ताकि बाधित सड़कों को खोला जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में मानसून की भारी वर्षा के कारण बड़ी संख्या में सड़कें बंद पड़ी है। बाधित सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जिलों में अधिकारियों के संपर्क कर नुकसान का जायजा लिया जा रहा है।

भरमौर क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है और मैं वहां से दो दिन का दौरा करके वापस लौटा हूं, वहां पर सड़कें अधिक ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है इसके अतिरिक्त भरमौर में सड़कों की बहाली को लेकर जहां मशीनों को एयर लिफ्ट करने की जरूरत है वहां पर एयरलिफ्ट भी करवाया जाएगा, ताकि सड़कों को जल्द बहाल किया जा सके।

वहीं, लोक निर्माण विभाग को वैली ब्रिज खरीदने की भी अनुमति दे दी है। ताकि जहां पर ब्रिज बह गए हैं वहां पर वैली ब्रिज को जल्दी लगाया जाए।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही फोरलेन निर्माण को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे थे। 90 डिग्री पर फोरलेन की कटिंग की गई, जोकि अनुचित थी। अब तो स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसी तरह की बात कही है।