वित्तीय संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार, 200 करोड़ का फिर लेगी ऋण

राज्य सरकार के खाते में 29 अक्टूबर को यह राशि आ जाएगी। 200 करोड़ का ऋण लेने के बाद हिमाचल पर लेने के बाद हिमाचल प्रदेश पर करीब 1,01,775 करोड़ रुपए कर्ज हो जाएगा। हिमाचल पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज चढ़ चुका है, जो भविष्य के लिए सुखद हालात नहीं है। सचिव वित्त की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस राशि को विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।

राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को डीए की किस्त जारी करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार को दिसंबर माह तक 7,000 करोड़ रुपए ऋण लेने की लिमिट तय है। 200 करोड़ का ऋण लेने के बाद 6,900 करोड़ रुपए कर्ज लेने की लिमिट हिमाचल पूरी कर लेगा। इसके बाद सरकार के पास महज 100 करोड़ रुपए कर्ज में अपना गुजारा करना होगा।

राज्य सरकार लगातार केंद्र के समक्ष ऋण लेने की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र ने इसमें अभी तक कोई छूट राज्य को नहीं दी है। मौजूदा समय में सरकार को प्रति माह करीब 2,800 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देनदारियां निपटानी होती है।

इसमें वेतन के लिए 2,000 करोड़ रुपए, पैंशन के लिए 8,00 करोड़ रुपए, पहले लिए गए ऋण के ब्याज की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए और कुल कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है।