8 हजार किसानों को सुक्खू सरकार का तोहफा, दूध बेचने पर अब मिलेगा ज्यादा मुनाफा; प्रति लीटर इतने रुपये की सीधी बढ़ोतरी

जागरण संवाददाता, सोलन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की विधानसभा क्षेत्र से दूध प्रोत्साहन योजना और परिवहन अनुदान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सोलन और बिलासपुर जिलों के 8000 पशु पालकों को जुलाई व अगस्त माह की 3.04 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में वितरित की गई।

दूध प्रोत्साहन योजना के तहत निजी दुग्ध समितियों से जुड़े किसानों को तीन रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि मिलनी शुरू हो गई। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में जाएगी, जिसकी सूचना उन्हें एसएमएस द्वारा दी जाएगी। दूध सोसाइटियों को मिलने वाला परिवहन अनुदान अब 1.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

इस योजना से किसान होंगे समृद्ध

किसानों को इन योजनाओं से प्रति वर्ष 18.24 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अर्की में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर दूध बेचने और प्रसंस्करण की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां प्रदेश दूध प्रसंघ के माध्यम से गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन प्रदेश के पशुपालक किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है, आज के बाद प्रदेश सरकार की दूध प्रोत्साहन योजना और परिवहन अनुदान योजना किसानों को स्मृद्ध करेगी।

सहकारी समितियों का तेजी से हो रहा गठन

मुख्यमंत्री ने बताया कि जून 2025 से शुरू हुए अभियान के तहत अभी तक 320 दूध सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। सरकार का लक्ष्य हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति स्थापित करना है, इससे हर क्षेत्र को आज शुरू की गई योजना का लाभ मिल सकेगा और दुग्ध उत्पादकों को इसका लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत 8 स्वयं सहायता समूहों को 28.80 लाख रुपये और कामधेनु हितकारी मंच नम्होल के 10 प्रगतिशील पशुपालकों को 34.20 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई।

मुख्यमंत्री ने अर्की में 68.42 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। इसमें स्कूल भवन, परीक्षा हॉल, कृषि कार्यालय, पुलिस स्टेशन और उप-कोषागार शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूध, गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी जैसी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है।

गांवों की ओर लौटने का दिया संदेश

कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार का नारा है चलो गांव की ओर और गांवों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। विधायक संजय अवस्थी ने मुख्यमंत्री का इस योजना की शुरुआत के लिए अर्की विधानसभा क्षेत्र को चुनने के लिए धन्यवाद किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल सहित अन्य अतिथि भी शामिल रहे।