जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का लेगे जायजा

डिजिटल डेस्क, जम्मू। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंगलवार को दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आएंगे।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन महासचिव अशोक कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में बाढ़, बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर आएंगे।

उनके जम्मू-कश्मीर दौरे की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी नुकसान का आकलन करने के अलावा भूस्खलन प्रभावित पवित्र श्री माता वैष्णो देवी का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, जहां पिछले महीने यात्रा मार्ग में हुए भूस्खलन में 35 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी।

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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी किश्तवाड़ जिले के चिशोती गांव का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, जहां पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में भूस्खलन के बाद 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए एक विशेष राहत पैकेज की भी घोषणा कर सकते हैं। जो प्रदेश के दौरे पर आए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। यह दल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुक्सान का आकलन कर रहा है।

आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक भी की जिसमें राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का आकलन किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। एसडीआरएफ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और लोगों को फिर से पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। ये कार्य कई तरीकों से किए जाएँगे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और पशुओं के लिए मिनी किट जारी करना।

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प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें राज्यों को अग्रिम भुगतान भी शामिल है।