कश्मीर में इंजीनियर रशीद की पार्टी का हल्ला बोल! हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता; किस बात पर हो रहा प्रदर्शन?

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। अवामी इत्तिहाद पार्टी (एआइपी) के विधायक शेख खुर्शीद अहमद को पुलिस ने उनके एक दर्जन सहयोगियों संग साेमवार को हिरासत में ले, धरना देने और लालचौक मार्च के प्रयास को विफल बना दिया।

एआइपी ने श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबे समय से बंद होने पर अपना रोष जताने और कश्मीर के सेब उत्पादकों को हो रहे नुकसान की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के लिए धरना देने का एलान किया था।

20 दिनों से बंद है मार्ग

गौरतलब है कि श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण लगभग 20 दिनों से बंद है और इस पर ट्रकों की आवाजाही बंद होने से कश्मीर के सेब उत्पादक अपनी उपज को देश की विभिन्न मंडियों में नहीं भेज पा रहे हैं। लगभग 2500 ट्रक बनिहाल-उधमपुर के बीच रास्ते में फंसे हुए हैं।

सेब उत्पादकों और व्यापारियों का दावा है कि उन्हें लगभग एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। हालांकि, केंद्र सरकार ने एक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की है, लेकिन वह अपर्याप्त है। हाइवे बंद होने के कारण कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। जरूरी वस्तुओं का भी अभाव हो रहा है।

लाल चौक पर किया प्रदर्शन

अवामी इत्तिहाद पार्टी ने हाइवे बंद होने और कश्मीर के सेब उत्पादकों को हो रहे नुकसान के खिलाफ आज लालचौक में मार्च पर धरने का एलान किया था।

पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक खुर्शीद अहमद के नेतृत्व में आज सुबह बड़ी संख्या में एआइपी कार्यकर्ता लालचौक के साथ सटे प्रेस एन्क्लेव में जमा हुए।

उन्होंने सेव कश्मीर-सेव एप्पल, कश्मीर का सेब बचाओ, कश्मीर की आर्थिकी बचाओ, हाइवे बहाल करो और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जैसे ही लालचौक की तरफ जाने का प्रयास किया, पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए उन्हें रोक लिया।

इस पर एआइपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हो गई और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए विधायक खुर्शीद अहमद, एआइपी के प्रवक्ता इनाम उन नबी समेत एक दर्जन वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले,अन्य को वहां से खदेड़ दिया।

केंद्र सरकार रास्ता बहाल करने में रही असमर्थ

इससे पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद और इनाम उन नबी ने वहां मौजूद लाेगों को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग एक माह से हाइवे बंद है,लेकिन केंद्र सरकार आज तक इसे बहाल करने में असमर्थ रही है। रेलसेवा है,लेकिन उसे पार्सल वैन तक सीमित रखा गया है।

हाइवे को कयों बहाल नहीं किया जा रहा है, यह अपने आप में कई सवाल पेदा करता है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीड़ को तोड़ने की कोशिश हो रही हे।

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कश्मीरियों को आर्थिक रूपसे नुक्सान पहुंचाने के लिए ही ऐसा कर रही है,लेकिन हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।