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    खुशखबरी! कश्मीर में 521 परिवारों को मिलेंगे नए मकान, LG मनोज सिन्हा का एलान

    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:53 AM (IST)

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ और राजौरी में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नए घरों का शिलान्यास किया। हाई-रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस इंडिया) की मदद से 521 परिवारों को मुफ्त में घर मिलेंगे। सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है और पहले भी राहत राशि और नौकरियां प्रदान की गई हैं। पहले फेज में 1500 घर बनाए जाएंगे, जिनमें आधुनिक सुविधाएं होंगी।

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    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, राजौरी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को पुंछ और राजौरी में प्राकृतिक आपदाओं और आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित हुए लोगों के नए घरों के निर्माण का शिलान्यास किया। अब पुंछ में 133 और राजौरी में 388 परिवारों को नए मकान मिलेंगे। इन घरों को हाई-रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस इंडिया) की मदद से मुफ्त में बनाया जाएगा। प्रत्येक घर के निर्माण पर दस लाख रुपये की लागत आएगी।

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    इस अवसर पर उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री मंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुंछ और राजौरी के हर निवासी की जिंदगी को बेहतर बनाने के वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे पहले दोनों जिलों में आई बाढ़ और पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों को राहत राशी और नौकरी दी गई थी।

    मृतकों के रिश्तेदारों को मुआवजा दिया गया था। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (एसआरई) और सेंट्रल स्कीम के तहत पुंछ में दूसरे घर मालिकों को 10 करोड़ रुपये से अधिक की राहत पहले ही दी जा चुकी है। एक भी परिवार अपने अधिकारों और बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे। सिन्हा ने कहा कि पुंछ में 13 परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी गई।

    मृतकों के 14 परिवारों को राहत दी गई। पुंछ में 160 कच्चे घर के मालिकों और 425 पक्के घर के मालिकों को अपने घर फिर से बनाने के लिए मुआवजा दिया गया है। राजौरी में आपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए आम लोगों के परिवारों के एक- एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई। जिन 465 घरों को नुकसान हुआ था, उन्हें घर फिर से बनाने के लिए राहत राशि दी गई। राजौरी में प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुए घरों को ठीक करने के लिए मुआवजा दिया गया।

    उपराज्यपाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में पहले फेज में कुल 1500 घर बनाए जाएंगे और नींव का काम शुरू होने के छह महीने के अंदर इन्हें प्रभावित लोगों को सौंप दिया जाएगा। यह नए तीन-बेडरूम वाले प्रीफैब्रिकेटेड स्मार्ट हाउस परिवारों को जल्दी से अपनी जिंदगी पटरी पर लाने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

    इन घरों में गायों के बाड़े जैसी खास सुविधाएं होंगी। अगले पांच साल तक इनका मेंटेनेंस एचआरडीएस इंडिया करेगा। दूसरे फेज में इन घरों में सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। पुंछ और राजौरी में बन रहे घरों पर करीब 51 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसका खर्च एचआरडीएस इंडिया उठाएगा।

    उपराज्यपाल ने कहा कि बनाए जाने वाले घरों की संख्या पर कोई लिमिट नहीं है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनकी भलाई ही सबसे बड़ी सेवा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में पुंछ और राजौरी समेत पूरे प्रदेश में जो तेज और सबको साथ लेकर चलने वाला विकास हुआ है। वह अपनी रफ्तार और पैमाने में पहले कभी नहीं हुआ।

    इस मौके पर मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, अईजीपी जम्मू भीम सेन टूटी, डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज तेजिंदर सिंह, जिला उपायुक्त अभिषेक शर्मा, जिला उपायुक्त पुंछ अशोक कुमार शर्मा, सीईओ एचआरडीएस इंडिया कृष्णकुमार एस. देवन, पूर्व विधायक रविंद्र रैना और वरिष्ठ भाजपा नेता, मौजूद रहे।