भूमि प्रबंधन के लिए डीसी रामबन की पहल, बोले- 'डिजिटलीकरण से बढ़ेगी पारदर्शिता, आम जनता को मिलेगी सुविधा'
रामबन के डीसी ने भूमि प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलीकरण की पहल की है। उनका कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को सुविधा मिलेगी। अब लोग घर बैठे ही अपनी जमीन के रिकॉर्ड देख सकेंगे, जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।

यह पहल भूमि संबंधी सेवाओं को आसान बनाने के उद्देश्य से की गई है।
जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। डिजिटलीकृत भूमि रिकार्ड न केवल विवादों में कमी लाएंगे, बल्कि पारदर्शी प्रशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। यह बात डीसी रामबन मोहम्मद इलियास खान ने जिला मुख्यालय पर राजस्व अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक में की।
डीसी ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि वे भूमि रिकार्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को गति दें और लंबित रिकार्ड को निर्धारित समयसीमा में पूरा करें। इस कार्य में सटीकता, पारदर्शिता और समयबद्धता बेहद जरूरी है, ताकि जनता को विश्वसनीय और सुलभ भूमि रिकार्ड मिल सकें।
जमीन रिकार्ड डिजिटलीकरण और स्वामित्व योजना की विस्तृत समीक्षा के लिए आयोजित इस बैठक का उद्देश्य जमीन रिकार्ड के आधुनिकीकरण और ग्रामीण संपत्तियों के सटीक सर्वेक्षण को गति देना था, ताकि जनता को पारदर्शी व कुशल राजस्व सेवाएं मिल सकें।
स्वामित्व योजना की समीक्षा
बैठक में डीसी ने जमीन रिकार्ड डिजिटलीकरण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों, जिसमें डिजिटाइज्ड जमाबंदियों की डेटा एंट्री, खसरा और खातों की पूर्णता, ग्रामवार मैपों की ग्राउंड ट्रुथिंग और मदर मैप में उप-खंडों के अद्यतन की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। डीसी ने स्वामित्व योजना की स्थिति की भी समीक्षा की, जिसके तहत ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
डिजिटलीकृत भूमि रिकार्ड का महत्व
डीसी ने कहा कि भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और स्वामित्व योजना का सफल कार्यान्वयन सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम जनता को भूमि संबंधी मामलों में सुविधा मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को दक्षता और जवाबदेही पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि जिले में बेहतर भूमि प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
बैठक में उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को आम नागरिकों को भूमि रिकार्ड डिजिटलीकरण और संपत्ति मानचित्रण के लाभों के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए और जनहित के मुद्दों पर तत्परता से कार्रवाई की जाए।
अधिकारियों को निर्देश
अंत में डीसी ने उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि निर्धारित समयसीमा में लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त वरूणजीत सिंह चाड़क, एसीआर शोकत हयात मट्टू, एसडीएम गूल इम्तियाज अहमद, एसडीएम बनिहाल मोहम्मद नसीब बजरान, तहसीलदारों सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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