चतरा में बनेगा मेडिकल कालेज, जिला प्रशासन ने डीपीआर तैयार कर सरकार को भेजा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, चतरा । मेडिकल कालेज के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई। जिला प्रशासन ने डीपीआर के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित कर दिया है।

राज्य सरकार अब इसे मंत्री परिषद की बैठक में रखेगी। मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

केंद्र सरकार का मुहर लगने के साथ ही प्राक्कलन का आवंटन उपलब्ध करा दिया जाएगा। करीब तीन महीना पूर्व सर्वे की टीम आई थी। सर्वे की सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद डीपीआर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी।

मेडिकल कॉलेज के लिए बीस एकड़ भू-खंड चिह्नित 

सदर प्रखंड के चंगेर गांव में मेडिकल कालेज के लिए बीस एकड़ भू-खंड चिह्नित किया गया है। खास बात यह है कि एक ही स्थान पर इतनी बड़ी गैर मजरूआ जमीन उपलब्ध होने से निर्माण की राह आसान होगी।

चिह्नित भूमि मेडिकल कालेज और उससे जुड़े अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त है। करीब तीन महीने पूर्व केंद्र सरकार की ओर से सर्वे टीम चतरा पहुंची थी। टीम ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर सैद्धांतिक सहमति दी थी।

इसके आधार पर डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब सरकार को भेजा गया प्रस्ताव इस दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मेडिकल कालेज के निर्माण से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

मेडिकल कालेज बनने से चतरा और आसपास के ज़िलों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। फिलहाल गंभीर रोगों के इलाज के लिए मरीजों को रांची या हजारीबाग जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है।

वहीं, मेडिकल कालेज खुलने से स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर भी मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित होंगी।

नीति आयोग की योजना से जुड़ा है प्रस्ताव

मेडिकल कालेज की यह प्रस्तावित योजना केंद्र सरकार की पहल का हिस्सा है, जिसमें नीति आयोग ने पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का खाका तैयार किया है। चतरा भी इस सूची में शामिल है। जिला प्रशासन का कहना है कि यह कालेज न सिर्फ स्थानीय बल्कि निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगा।

मेडिकल कालेज की डीपीआर बना ली गई है। डीपीआर के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। राज्य सरकार इसे कैबिनेट में लाएगी। कैबिनेट में पारित होने के बाद अनुमोदन के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। मेडिकल कालेज की स्थापना होने न सिर्फ जिले की, बल्कि निकटवर्ती क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था में अपेक्षित सुधार होगा।

-कीर्तिश्री जी, उपायुक्त, चतरा।

मेडिकल कालेज की डीपीआर तैयार होने और प्रस्ताव राज्य सरकार तक पहुँचने के साथ ही चतरा के लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ गई हैं। अब सभी की निगाहें मंत्री परिषद की स्वीकृति और केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी पर टिकी हैं। स्वीकृति मिलते ही चतरा में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय शुरू होगा।