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    JAC बोर्ड परीक्षा 3 फरवरी से, खराब परिणाम वाले विद्यालयों पर लटक रही कार्रवाई की तलवार

    By Santosh Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) बोर्ड की परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होंगी। गुमला जिले में बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों को सख् ...और पढ़ें

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    जैक बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने को लेकर गुमला के उपायुक्त ने सभी स्कूलों को अलर्ट किया है।

    जागरण संवाददाता,गुमला। जिले में 03 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक एवं इंटर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने सभी विद्यालय प्रधानों के साथ आनलाइन समीक्षा बैठक की।

    उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर के बाद अवकाशों के कारण पठन-पाठन का समय सीमित हो जाएगा, इसलिए विद्यालयों को अभी से मजबूत कार्ययोजना बनाते हुए कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देना होगा।

    उपायुक्त ने रेमेडियल कक्षाओं की निरंतरता, कोर टीम द्वारा भेजे जा रहे दैनिक अभ्यास प्रश्नों के नियमित समाधान तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं की व्यवस्थित पुनरावृत्ति सुनिश्चित करने को कहा है।

    जिले में पिछले माह आयोजित माक टेस्ट के परिणाम चिंताजनक रहे। कक्षा 10 में एक हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे, जबकि 1574 छात्र रेड जोन में पाए गए।

    कक्षा 12 में पांच हजार से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 500 से अधिक का प्रदर्शन कमजोर रहा। उपायुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में इन सभी विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देना प्रत्येक विद्यालय की जिम्मेदारी होगी।

    खराब परिणाम पर सख्त कार्रवाई, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिलेगा सम्मान

    विद्यालयवार समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि खराब परिणाम पर सरकारी शिक्षकों की वार्षिक इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी। संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्त हो सकती है।

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    निजी विद्यालयों की मान्यता की पुनर्समीक्षा तथा अनुदान पर रोक भी लगाई जा सकती है। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा।

    10 जनवरी को कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष माक टेस्ट

    जिले में चिह्नित कमजोर विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी को विशेष माक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। बैठक में डीईओ कविता खलखो, डीएसई नूर आलम खां, एडीपीओ, एपीओ, कस्तूरबा विद्यालयों की वार्डन तथा सभी प्रखंडों के सरकारी, निजी और अल्पसंख्यक विद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए।