Jharkhand Cabinet: आज लगभग 50 प्रस्तावों पर विचार करेगी हेमंत कैबिनेट, शिबू सोरेन का आवास उनकी पत्नी को होगा आवंटित

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित राज्य कैबिनेट की बैठक में चार दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित करने से संबंधित।

अभी तक की तैयारियों के अनुसार इस आवास को रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित करने के लिए प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति मिल सकती है। इसके साथ ही भवन निर्माण विभाग को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए दो सौ करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन मिल सकता है।

लंबे समय के बाद होने जा रही कैबिनेट की बैठक के लिए सोमवार की शाम तक चालीस के करीब प्रस्तावों को तैयार कर लिया गया था। मंगलवार को बैठक के पूर्व तक प्रस्ताव पहुंचते रहेंगे जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रस्तावों की संख्या 50 से अधिक हो सकती है।

छात्रों की फीस स्लैब में परिवर्तन

राज्य सरकार पीवीजीटी बहुल क्षेत्रों में 109 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर सकती है। इसके लिए कैबिनेट से प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव सैनिक स्कूल तिलैया को लेकर है।

यहां के जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम है, उनका फीस माफ होगा। वहीं, 10 लाख से अधिक आय वाले अभिभावकों को पूरी फीस देनी होगी। केंद्र सरकार के सुझाव पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर उसे कैबिनेट को भेज दिया है।

ऐसी संभावना है कि कैबिनेट की अगली बैठक में यह प्रस्ताव पारित होगा। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर विभाग ने यह कदम उठाया है। छात्रों की फीस स्लैब में परिवर्तन किया जा रहा है। स्लैब के अनुसार तीन लाख तक के आय वाले अभिभावकों के बच्चे को कोई शुल्क नहीं देने होंगे।

तीन लाख से पांच लाख तक वार्षिक आय वाले स्लैब के अभिभावकों के बच्चों के ट्यूशन शुल्क में 75 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इसी प्रकार पांच लाख से साढ़े सात लाख रुपए वार्षिक आय वाले स्लैब के अभिभावकों के बच्चों के ट्यूशन शुल्क में 50 प्रतिशत माफ होगा।

साढ़े सात लाख से 10 लाख रुपए वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों के ट्यूशन शुल्क में 33 प्रतिशत माफ होगा। 10 लाख रुपए से अधिक आय वाले को सभी शुल्क देने होंगे।