Jharkhand में खाली पड़े सांवैधानिक पदों पर जल्द कर ली जाएगी नियुक्ति, सरकार ने हाई कोर्ट को दी जानकारी
राज्य सरकार ने लोकायुक्त और अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए अदालत से समय मांगा है, यह कहते हुए कि प्रक्रिया जारी है। अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। सरकार पर पद भरने का दबाव है, क्योंकि कई पद लंबे समय से खाली हैं, जिससे कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने देरी के लिए तकनीकी कारणों का हवाला दिया, जबकि अदालत ने जल्द नियुक्ति का निर्देश दिया, क्योंकि जनता को बेहतर सेवाओं की उम्मीद है।

अदालत में सूचना आयुक्त, लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक रिक्त पदों को भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
राज्य ब्यूरो,रांची । हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सूचना आयुक्त, लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक रिक्त पदों को भरने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया।
इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की गई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गई है। इसके बाद कुछ पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी।
इसके लिए उन्होंने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। प्रार्थी के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से बार -बार एक ही बात लंबे समय से कही जा रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है, जल्द नियुक्ति की जाएगी लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
राज्य में सभी संवैधानिक पद रिक्त हैं। लोकायुक्त, महिला आयोग के अध्यक्ष और कई अन्य पद रिक्त हैं, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। संवैधानिक रिक्त पदों को भरने के लिए हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन एवं राजकुमार ने जनहित याचिका दाखिल की है।

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