इससे लागत राशि 19.47 प्रतिशत तक बढ़ गई। इस सुस्ती और लापरवाही के लिए संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध तो कार्रवाई हुई, लेकिन निगरानी नहीं कर पानेवाले अभियंताओं, अफसरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई।

राज्य सरकार ने दो नवंबर 2018 को मनिका में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी थी, जिसके तहत इसका निर्माण वर्ष 2020 में पूरा होना था। लेकिन सात वर्ष में भी यह योजना आधी-अधूरी रही। इस योजना के लिए 10 करोड़ 89 लाख 37 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी।

जब इस अधूरी योजना की जानकारी झारखंड भवन निर्माण कारपोरेशन से मांगी गई तो कारपोरेशन की ओर से कहा गया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्माण में सुस्ती बरते जाने से समय पर योजना पूरी नहीं हो सकी। इसके लिए संबंधित ठेकेदार को काली सूची में भी डाला गया है।

साथ ही अधूरी योजना को पूरा करने के लिए नौ करोड़ 88 लाख 51 हजार रुपये का प्राक्कलन दिया। पूर्व में हुए भुगतान तथा वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार, इस योजना की लागत राशि बढ़कर 13 करोड़ एक लाख 59 हजार रुपये हो गई। इस तरह, योजना की लागत राशि में दो करोड़ 12 लाख, 12 हजार रुपये की वृद्धि हो गई जो कुल लागत का 19.47 प्रतिशत है।

नए ठेकेदार को मिलेगी जिम्मेदारी

अब इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी नए ठेकेदार को मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के आधार पर दो करोड़ 12 लाख 12 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस राशि की निकासी रांची सिविल सर्जन करेंगे तथा इसे झारखंड भवन निर्माण कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को राशि हस्तांतरित करेंगे। कारपोरेशन द्वारा ही योजना को पूरा कराया जाएगा।