धनबाद के बाघमारा में अतिक्रमण पर सरकार सख्त, आठ सितंबर तक हटेगी चाहरदीवारी; MLA सरयू राय ने उठाया मामला

राज्य ब्यूरो, रांची। धनबाद जिले के बाघमारा क्षेत्र के मौजा दरिदा और लेड़िडुमर में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए झारखंड सरकार ने ठोस कदम उठाने का एलान किया है।

जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय द्वारा विधानसभा में उठाए गए गैर सरकारी संकल्प के जवाब में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन को आश्वस्त किया कि आठ सितंबर तक अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया जाएगा।

दरिदा और लेड़िडुमर में 92 प्लाट प्रभावित

बाघमारा के अंचल निरीक्षक द्वारा पूर्व में दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार, मौजा दरिदा में ढुलू महतो और उनके समर्थकों ने न केवल निजी जमीनों, बल्कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्तों पर भी अवैध कब्जा किया है।

इस अतिक्रमण में कुल 92 प्लाट शामिल हैं, जिनमें आदिवासी, गैर-आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के रैयतों की जमीनें प्रभावित हैं।

प्रभावित रैयतों में मोहन मांझी, सोनाराम मांझी, बिरजू मांझी, मकरू मियां, जमीरुद्दीन अंसारी, गफूर मियां, सलीम मियां, गोधरा कुमार, पांचु महतो, रसिक मियां, मुस्लिम मियां, आबिद हुसैन, गफूर मांझी, लालू मंडल, मोहरी मांझी, यूनुस मियां, चितु मांझी, बाबूजान अंसारी आदि शामिल हैं।

मंत्री दीपक बिरुआ ने विधानसभा में बताया कि अतिक्रमण वाद संख्या-7/2024-25 के तहत अतिक्रमित भूमि को मुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। बाघमारा अंचल कार्यालय ने इस कार्रवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

कार्रवाई पूरी होने के बाद अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया का विवरण होगा। मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीर है और निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

नहीं हटा अतिक्रमण को अवमानना की कार्रवाई

सरयू राय ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो वे धनबाद के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा में अवमानना का मामला दर्ज कराएंगे।

सरयू राय ने सरकार के आश्वासन का स्वागत करते हुए सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार आठ सितंबर तक अतिक्रमण के लिए खड़ी की गई चाहरदीवारी को तोड़ देगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं बाघमारा के अंचल अधिकारी, धनबाद के अनुमंडल अधिकारी और उपायुक्त के खिलाफ विधानसभा में अवमानना का मामला दर्ज कराऊंगा।

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाना केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रभावित समुदायों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।