Jharkhand News: हाई कोर्ट ने ACB में लंबित मामलों की सरकार से मांगी रिपोर्ट, जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश
रांची हाईकोर्ट ने एसीबी में वर्षों से लंबित मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। अदालत ने सरकार से दस साल से लंबित मामलों की संख्या और वर्तमान स्थिति पर जवाब मांगा है। सरकार ने बताया कि 13 में से 10 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है जबकि तीन लंबित हैं। कोर्ट ने सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में एसीबी में वर्षों से लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को एसीबी में वैसे मामलों की संख्या बताने को कहा है जिनका अनुसंधान दस वर्षों से लंबित है। ऐसे मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है। कितने मामलों की जांच पूरी कर ली गई है और कितने मामले लंबित हैं।
मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को मौखिक बताया गया कि 13 ऐसे मामले हैं, जो दस वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।
इसमें 10 की जांच पूरी कर ली गई है। तीन मामले लंबित है। इस पर कोर्ट ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह बात आई थी कि एसीबी में कई मामलों के अनुसंधान लंबे समय से लंबित हैं।
कई ऐसे मामले हैं, जिसकी जांच एसीबी ने दस साल में भी पूरी नहीं की है। इसपर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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