झारखंड पुलिस के सभी जांच अधिकारियों को मिलेगा स्मार्टफोन, नियमों में हुआ बदलाव

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय उपकरण मद के तहत अनुसंधान कार्य में उपयोग के लिए मोबाइल फोन खरीदने की राशि उपलब्ध कराई गई है।

इससे पहले 17 मार्च 2025 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नया मोबाइल फोन केवल उन्हीं अनुसंधानकर्ताओं को देने का प्रविधान था, जिनकी सेवा अवधि चार वर्ष से अधिक शेष हो।

साथ ही यह भी शर्त थी कि पिछले दो वर्षों से अनुसंधान कार्य में संलग्न नहीं रहने वाले या अनुसंधानकर्ता नहीं रहने वाले पदाधिकारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कई जिलों से यह सूचना मिली थी कि इन शर्तों के कारण बड़ी संख्या में अनुसंधानकर्ता इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके बाद मामले की समीक्षा की गई।

पुलिस मुख्यालय ने पूर्व दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन किया है। अब वर्तमान में अनुसंधान कार्य कर रहे सभी पुलिस पदाधिकारियों को प्रावधान के अनुसार मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाएगा।