Jharkhand Politics: झारखंड में अटका पड़ा है वादा, बिहार में बता रहे पक्का इरादा

राज्य ब्यूरो, रांची।Jharkhand Politics  में बाजार समितियों के संचालन को लेकर तैयार नियमावली को अंतिम रूप देने के बावजूद इसके अनुरूप संचालन नहीं होने से बाजार समितियां खास्ताहाल हो चुकी हैं।

झारखंड में नोटिफिकेशन के अभाव में बाजार समितियों की आमदनी बंद है और बिचौलिए मस्ती कर रहे हैं। बाजार समितियों के संचालन के लिए विगत दस अक्टूबर को कृषि मंत्री ने बैठक भी की थी।

इस दौरान राज्य के 15 बाजार समितियों की बदहाली की जानकारी मिली लेकिन इसके निदान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई।स्थिति यह है कि अभी तक झारखंड में हाट-बाजार का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है।

पूर्व में झारखंड में 605 हाट-बाजार थे और इनसे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता था। वर्तमान में अधिसूचित नहीं होने के कारण बाजार समितियों का कल्याण नहीं हो पा रहा है।

झारखंड की बाजार समितियों से दो प्रतिशत शुल्क लेने का लिया था निर्णय

राज्य कैबिनेट ने 2022-23 में झारखंड के बाजार समितियों से दो प्रतिशत शुल्क लेने का निर्णय लिया था। व्यापारिक समितियों के विरोध के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। अब इन बाजार समितियों को सुविधाओं का अभाव है।