Jharkhand News: वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए शपथ पत्र देने से शिक्षकों का इन्कार, विभागीय हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए थे तीन हजार शिक्षक

राज्य ब्यूरो,रांची। प्राथमिक शिक्षकों ने रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) के उस आदेश का विरोध किया है, जिसके तहत विभागीय हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनेवाले शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए शपथ पत्र देने को कहा गया है।

शिक्षकों ने वेतन वृद्धि के लिए यह शपथ पत्र देने से इन्कार कर दिया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि डीएसई द्वारा हिंदी परीक्षा पास करने के विषय को आधार बनाते हुए जिले के लगभग तीन हजार शिक्षकों की जुलाई माह से ही वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।

संघ के अनुसार, इस संबंध में डीएसई द्वारा जिला लेखा कार्यालय से मार्गदर्शन की मांग की गई थी। जिला लेखा द्वारा वित्त विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर जिला शिक्षा अधीक्षक को जवाब दे दिया गया, जिसके अनुसार शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर वित्त विभाग द्वारा कोई रोक नहीं लगाने की बात कही गई है।

यह भी स्पष्ट किया गया कि वित्त विभाग के पत्र में इस विषय पर पूर्व से स्थापित नियमों को ही ध्यान में रखा गया है और शिक्षकों के नाम का कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है।

लेकिन जिला लेखा पदाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद भी डीएसई द्वारा सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि शिक्षकों के विभागीय हिंदी पास करने या नहीं करने के विषय पर विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। 

इसलिए मार्गदर्शन प्राप्त होने तक शिक्षकों से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर का शपथ लेकर ही शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान किया जाए। संघ का कहना है कि सरकार और विभाग द्वारा पूर्व से ही यह व्यवस्था दी गई है कि सहायक शिक्षकों को हिंदी परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है।

वर्ष 1987 और 1993 के इस आदेश की प्रति भी संघ द्वारा डीएसई को उपलब्ध कराई गई है। इससे विभागीय पदाधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार,जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा, जिला महासचिव कृष्ण शर्मा ने कहा है कि डीएसई का यह आदेश नियम विरुद्ध है, जिसका विरोध किया जाएगा।