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    MP में औद्योगिक क्षेत्रों के पास बसेंगे श्रमिक, 5 हजार सस्ते मकानों का ऐलान, पेंशनर्स को भी बड़ी राहत

    Updated: Wed, 01 Apr 2026 02:11 AM (IST)

    नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के पास श्रमिकों के लिए 5000 एलआईजी और ईडब्ल्यूएस आ ...और पढ़ें

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    श्रमिकों के लिए होगा आवासों का निर्माण (प्रतीकात्मक चित्र)

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    राज्य ब्यूरो, भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की समीक्षा बैठक में श्रमिक वर्ग के लिए बड़े फैसले लिए गए। मंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास 5 हजार एलआईजी और ईडब्ल्यूएस आवास बनाने के निर्देश दिए।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमित भूमि का बेहतर उपयोग करने के लिए तीन से चार मंजिला इमारतें बनाई जाएं। औद्योगिक क्षेत्रों के पास आवास उपलब्ध होने से श्रमिकों का समय और खर्च बचेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता और जीवन स्तर में सुधार होगा।

    पेंशनर्स को राहत, नियमों में बड़ा बदलाव

    बैठक में मंडल के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को सातवें वेतनमान के तहत 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संपत्तियों में नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित पुराने परिपत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

    बजट अनुमोदन और आगामी योजनाओं को स्वीकृति

    वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट एवं आगामी वार्षिक बजट का अनुमोदन करने के साथ मंडल की 'आवासीय पुनर्विकास योजना' तथा 'सुराज योजना' के वार्षिक कार्यक्रमों को सम्मिलित करने की भी स्वीकृति दी गई, जिससे प्रदेश के शहरी अधोसंरचना को नई गति मिलेगी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, मंडल आयुक्त गौतम सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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    राजधानी भोपाल का होगा कायाकल्प

    मंत्री विजयवर्गीय ने भोपाल में संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। 'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' सहित नवीन कलेक्ट्रेट एवं कमिश्नर भवनों को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन भवनों में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ग्रीन बिल्डिंग मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संतुलन बना रहे।