BPSC Librarian Vacancy 2025: बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद, आवेदन से पहले पात्रता कर लें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार राज्य सरकार मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद 14 वर्षों के बाद लाइब्रेरियन (पुस्तकालयाध्यक्ष) पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती प्रक्रिया को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से पूरा किया जायेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही BPSC इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आवेदन शुरू होते ही इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग ले सकेंगे।

लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। नई नियमावली के तहत अब इस भर्ती में डोमिसाइल नीति भी लागू होगी।

लाइब्रेरियन पदों पर कौन कर सकेगा आवेदन

इस भर्ती के भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता पूर्ण करना अनिवार्य होगा। भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 45 फीसदी अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस (पुस्तकालय विज्ञान) से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग, दिव्यांग एवं महिला उम्मीदवारों ने स्नातक 40 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। इन सबके अतिरिक्त अभ्यर्थी का पात्रता परीक्षा पास होना आवश्यक है।

शैक्षिक योग्यता के साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु की जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही अपडेट कर दी जाएगी। नई नियमावली के तहत इस भर्ती की बहाली में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

राज्य में बिहार युवा आयोग के गठन का एलान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के X हैंडल से युवाओं के लिए जानकारी साझा की गई है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि "मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।

बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।"

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