18 वर्ष से अधिक उम्र वालों का अब नहीं बनेगा आधार कार्ड, असम कैबिनेट का फैसला

इसके बाद जिला प्रशासन को राज्य सरकार के पास एक विशेष प्रस्ताव भेजना होगा। राज्य सरकार ही अंतिम रूप से यह तय करेगी कि आवेदक इस दस्तावेज को पाने का हकदार है या नहीं।

हालांकि, राहत की बात यह है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया पहले की तरह ही सामान्य रूप से जारी रहेगी। चाय बागान, जनजातीय समुदायों को सीमित समय यह कड़ा फैसला मुख्य रूप से बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

असम में आधार कार्ड का वितरण पहले ही अपने संतृप्ति बिंदु (सैचुरेशन प्वाइंट) पर पहुंच चुका है। सरकार ने सामाजिक संतुलन और समावेशिता का ध्यान रखते हुए चाय बागान श्रमिकों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को फिलहाल इस नियम से छूट दी है, क्योंकि इन समुदायों के कई लोगों के पास अब भी आधार कार्ड नहीं हैं। लेकिन यह छूट भी हमेशा के लिए नहीं है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि एक अप्रैल, 2027 से इन समुदायों के वयस्कों के लिए भी यह प्रतिबंध पूरी तरह लागू हो जाएगा। सरकार का यह कदम राज्य की सुरक्षा और जनसांख्यिकी को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा संकल्प दिखाता है।

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