एयरपोर्ट पर सामान मिलने में देरी या टॉयलेट गंदे मिले तो लगेगा जुर्माना, सरकार ने बना लिया ये प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AERA) ने एयर पोर्ट पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर पुरस्कृत करने की योजना बनाई है। साथ ही कमियों के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इमने में बाथरूम की सफाई, सामान मिलने में देरी, चेक-इन, इमिग्रेशन आदि शामिल हैं।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) ने यात्रियों से वसूले जाने वाले यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) को प्रमुख हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। पिछले महीने जारी एक मसौदा परामर्श पत्र में, AERA ने बताया है कि खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप वित्तीय जुर्माना लग सकता है, जबकि लगातार उच्च सेवा मानकों के कारण प्रोत्साहन मिल सकता है।

शुल्क को सेवा से जोड़ना

नियामक का तर्क है कि चूंकि हवाई अड्डे प्राकृतिक एकाधिकार के रूप में संचालित होते हैं, यात्रियों के पास किसी शहर के लिए हवाई अड्डे का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपयोगकर्ता शुल्क न केवल बुनियादी ढांचे की लागत, बल्कि सेवा वितरण को भी दर्शाए। इसलिए, AERA ने चेक-इन, सुरक्षा और इमिग्रेशन काउंटरों पर वेटिंग टाइम, टॉयलेट की सफाई, सामान प्रबंधन की दक्षता और ट्रॉलियों, व्हीलचेयर और साइनेज जैसी यात्री सुविधाओं की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए प्रदर्शन मानकों का एक समान सेट प्रस्तावित किया है।

प्रस्तावित प्रणाली के तहत, मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले हवाई अड्डों को यूडीएफ में कमी के रूप में परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी ओर, लक्ष्यों से अधिक प्रदर्शन करने पर ऑपरेटरों को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे निरंतर सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा।

थर्ड पार्टी ऑडिट की सिफारिश

AERA ने हवाईअड्डा संचालकों पर सेल्फ परफॉर्मेंस रिपोर्ट करने के बजाय थर्ड पार्टी ऑडिट की सिफारिश की है। ऑडिट में तकनीक-संचालित निगरानी, ​​जैसे कि ऑटोमेटिक क्यू टाइम ट्रैकिंग और डिजी यात्रा के जरिए से बायोमेट्रिक एंट्री को विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मैन्युअल जांच के साथ जोड़ा जाएगा।

यात्रियों के अनुभवों और फीडबैक को सर्वे के जरिए शामिल किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता, आराम और नेविगेशन में आसानी के अनुभवों को शामिल किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव डेटा और सब्जेक्टिव फीडबैकमिलकर यह तय करेगी कि हवाईअड्डों को इनाम दिया जाए या जुर्माना लगाया जाए।

यात्री अधिकारों की रक्षा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने AERA को प्रस्तावों पर जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का निर्देश दिया है। हितधारकों के साथ परामर्श 9 सितंबर को निर्धारित है और लिखित प्रस्तुतियां 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, मंत्रालय AERA अधिनियम के तहत बाध्यकारी नियमों को अधिसूचित करेगा, जिससे हवाई अड्डों के लिए सेवा की गुणवत्ता एक कानूनी दायित्व बन जाएगी।

यह कदम भारत में हवाई यात्रा के तेज विकास, डिजी यात्रा जैसी तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और यात्रियों की विश्वसनीय एवं स्वच्छ हवाई अड्डा सुविधाओं की बढ़ती अपेक्षाओं को देखते हुए उठाया गया है। अगर ये नए नियम लागू होते हैं, तो भारत में हवाई अड्डों के संचालन के तरीके में काफी बदलाव आ सकता है।

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