8th Pay Commission: क्या महंगाई भत्ते पर लगी रोक जल्द हटेगी? मोदी सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

 डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इन सबके बीच महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित एक बड़े घटनाक्रम में, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 अवधि के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का बकाया जारी नहीं किया जाएगा।

संसद में वित्त मंत्रालय ने क्या जानकारी दी?

यह प्रतिक्रिया संसद में उठाए गए एक सवाल के बाद आई है, जिसमें सवाल किया गया था कि क्या जनवरी 2020 से जून 2021 तक लागू 18 महीने के डीए/डीआर फ्रीज पर देश की आर्थिक सुधार के बाद महामारी के मद्देनजर पुनर्विचार किया जाएगा।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने चिंता का समाधान करते हुए कहा, "2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार की ओर से उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय भार वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी रहा। इसलिए, डीए/डीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया।"

वित्त राज्य मंत्री ने कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 01.01.2020 (1 जनवरी, 2020), 01.07.2020 (1 जुलाई, 2020) और 01.01.2021 (1 जनवरी, 2021) से देय महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया, जिससे आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।"

8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद डीए की चर्चा तेज

सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब आठवें वेतन आयोग को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जिसे जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि, अभी तक इस आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो मानक प्रक्रिया के अनुसार, डीए घटक को शून्य कर दिया जाता है। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग के तहत डीए मूल वेतन का 55% है।

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